त्रिपुरा सरकार राज्य में चाय नीलामी केंद्र की स्थापना पर जोर देगी

बामुतिया (त्रिपुरा) : त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार चाय बागान मालिकों को बेहतर विपणन सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में एक चाय नीलामी केंद्र स्थापित करने पर जोर देने की पूरी कोशिश करेगी.

वर्तमान में, त्रिपुरा के चाय बागान मालिक अपनी तैयार चाय को या तो गुवाहाटी या कोलकाता नीलामी केंद्र में भेजते हैं ताकि चाय की कीमत को बढ़ा कर अपने उत्पाद को बेच सकें।

"सरकार राज्य में एक चाय नीलामी केंद्र स्थापित करने की पूरी कोशिश करेगी ताकि चाय बागान मालिक अपने उत्पाद यहाँ बेच सकें। एक बार इसे लागू करने के बाद तैयार उत्पाद की परिवहन लागत में कमी आएगी", उन्होंने पश्चिम त्रिपुरा जिले के दुर्गाबाड़ी चाय बागान में त्रिपुरा की पहली गैस आधारित चाय प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन करने के बाद कहा।

साहा ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य सालाना 9-10 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन करता है, जो देश के कुल चाय उत्पादन का 10 प्रतिशत है। चाय उत्पादन के मामले में त्रिपुरा देश का पांचवां राज्य है।

"चर्चा पहले से ही चल रही है। एक चाय उत्पादक राज्य के रूप में त्रिपुरा की रूपरेखा को देखते हुए, यहां एक नीलामी केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। हम देश के कुल चाय उत्पादन में 10 प्रतिशत का योगदान करते हैं, जिसे देखते हुए राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, "साहा ने कहा।

उनके अनुसार, राज्य भर में कुल 54 चाय बागान हैं जिनमें त्रिपुरा चाय विकास निगम (टीटीडीसी) के तहत तीन कारखाने शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 12 चाय बागान सहकारी समितियों द्वारा चलाए जाते हैं और बाकी बागान निजी स्वामित्व में हैं, जबकि राज्य में चाय प्रसंस्करण कारखानों की संख्या 22 है।

सीएम ने कहा कि बांग्लादेश को चाय निर्यात करने के लिए कदम उठाए जाएंगे क्योंकि राज्य ने पहले ही गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन शुरू कर दिया है। "नीलामी केंद्र में चाय की कीमत 147 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 274 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। इससे पता चलता है कि राज्य में उत्पादित चाय नीलामी केंद्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है।

चाय उद्योग के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिकीकरण और बेहतर पैकेजिंग सुविधा पर जोर देते हुए साहा ने कहा कि चाय मजदूरों को 'वोट बॉक्स' के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा, "मौजूदा सरकार चाय बागानों और छोटे चाय उत्पादकों को हर संभव सहायता देकर उत्पीड़ित चाय श्रमिकों को 'वोट बॉक्स' से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सदियों पुराने चाय उद्योग को पूर्ण समर्थन प्रदान कर रही है, यह आश्वासन देते हुए कि चाय उद्योग में लगे लोगों के समग्र विकास के लिए 85 करोड़ रुपये की योजना भी सामने आई है।

उन्होंने कहा, "सरकार ने अलग-अलग चाय बागानों में रहने वाले प्रत्येक चाय मजदूर को 2 गंडा मापने का प्लॉट प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है", उन्होंने कहा कि चाय मजदूरों को राशन कार्ड प्रदान करने की योजना पर काम चल रहा है।

त्रिपुरा चाय विकास निगम (टीटीडीसी) के अध्यक्ष संतोष साहा ने 2018 से चाय उद्योग के विकास के लिए अच्छे कार्यों पर प्रकाश डाला।

"चाय मजदूरों का वेतन वित्त वर्ष 2017-18 में 105 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 176 रुपये हो गया है। कोयला आधारित चाय प्रसंस्करण से गैस आधारित चाय प्रसंस्करण में परिवर्तन वास्तव में राज्य के चाय उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।"