Tripura government आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ग्रेच्युटी पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी

अगरतला Agartala: त्रिपुरा सरकार आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास सेवा) परियोजना के तहत कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं Anganwadi workers in employment के लिए ग्रेच्युटी लाभ पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने पर विचार कर रही है। इस साल मई की शुरुआत में, न्यायमूर्ति एस दत्ता पुरकायस्थ की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने फैसला सुनाया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। उन्होंने गुजरात की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दायर एक ऐसी ही याचिका के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि यह आदेश पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा, जो दर्शाता है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ, जिनमें सेवानिवृत्त कार्यकर्ता भी शामिल हैं, लाभ पाने के पात्र होंगे।

मामले से संबंधित एक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए, समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय Social Education Minister Tinku Roy ने गुरुवार को कहा, "त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ ग्रेच्युटी योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने का फैसला किया है।" यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 10,000 से अधिक सेवारत और सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार लाभ पाने के पात्र हैं। (एएनआई)