त्रिपुरा सरकार 30 करोड़ रुपये का आदिवासी विकास मिशन शुरू करेगी

त्रिपुरा :एक मंत्री ने कहा कि त्रिपुरा सरकार ने राज्य में आदिवासी लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक मिशन शुरू करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनजातीय विकास मिशन शुरू करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, "भाजपा के चुनाव घोषणापत्र और बजटीय घोषणा के हिस्से के रूप में, चालू वित्त वर्ष के लिए आदिवासी विकास के लिए मिशन को कैबिनेट ने बुधवार को हरी झंडी दे दी।"

उन्होंने कहा, मिशन 30 करोड़ रुपये से शुरू किया जाएगा और आने वाले वर्षों में वार्षिक परिव्यय बढ़ाया जाएगा। मंत्री के अनुसार, आदिम जाति कल्याण विभाग जल्द ही मिशन में शामिल होने वाले परिवारों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगा।

यह दावा करते हुए कि यह मिशन "स्वदेशी लोगों के समग्र विकास की दिशा में एक और साहसिक कदम" है, चौधरी ने कहा कि इस फंड का उपयोग युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने के लिए सड़क, पेयजल और कौशल विकास जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा।

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इससे पहले, भाजपा-आईपीएफटी सरकार ने सभी जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद की सीटें 30 से बढ़ाकर 50 करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन योजना अभी भी केंद्र के पास लंबित है। प्रशासनिक कामकाज को कागज रहित बनाने के सरकार के प्रयास के तहत मंत्रिपरिषद ने ई-कैबिनेट पर जोर देने का भी फैसला किया है।

“चूंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कागज रहित काम पर जोर दिया है, हम भी ई-कैबिनेट लागू करने की राह पर हैं। यह सभी के लिए फायदेमंद होगा,'' उन्होंने कहा।

चौधरी ने कहा कि कैबिनेट ने 125 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और स्कूल पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है, खासकर पूर्वोत्तर राज्य में नव परिवर्तित विद्याज्योति स्कूलों के लिए। वर्तमान में, त्रिपुरा में 125 विद्याज्योति स्कूल हैं जिनमें सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि जनजातीय और एससी कल्याण विभागों में पर्यवेक्षक (समूह-सी) के 50 पद भी जल्द ही भरे जाएंगे क्योंकि कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा, राज्य के डिग्री कॉलेजों के लिए 75 सहायक प्रोफेसर और उज्जयंता विश्वविद्यालय के लिए 14 संकाय सदस्यों की भर्ती की जाएगी क्योंकि कैबिनेट ने ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।