Tripura सरकार ने कई कंपनियों के साथ 3700 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

AGARTALA अगरतला: त्रिपुरा सरकार ने दो दिवसीय 'बिजनेस कॉन्क्लेव-2025' का आयोजन किया और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और आईटी क्षेत्रों में 87 निजी निवेशकों के साथ 3700 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री माणिक साहा, राज्य के उद्योग मंत्री संतना चकमा और शीर्ष सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में कई प्रमुख निजी क्षेत्र की कंपनियों ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से निजी क्षेत्र की कंपनियों को त्रिपुरा में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही है, जहां उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस और विविध वन संसाधनों का विशाल भंडार है। साहा ने कहा कि निवेशक हमेशा ऐसी जगहों को पसंद करते हैं जहां शांति और सौहार्द कायम हो और त्रिपुरा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि कंपनियों को अनुकूल माहौल और पर्याप्त समर्थन मिले। उन्होंने कहा कि कंपनियों को परेशानी मुक्त प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा और जो लोग राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन करने के दिन से 30 दिनों के भीतर एनओसी मिल जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार उद्योगों को रियायती दरों पर बिजली भी उपलब्ध करा रही है।

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में 'इंसेंटिव कैलकुलेटर' पोर्टल और 'लैंड बैंक' सिस्टम लॉन्च किया। लैंड बैंक सिस्टम से कंपनियों को उन जगहों का पता लगाने में सुविधा होगी, जहां निवेशक अपने उद्योग लगाना चाहते हैं।

राज्य उद्योग और वाणिज्य सचिव किरण गिट्टे ने कहा कि तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और असम के 150 से अधिक उद्योगपतियों और निवेशकों ने दो दिवसीय (7-8 फरवरी) 'डेस्टिनेशन त्रिपुरा-बिजनेस कॉन्क्लेव-2025' में हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विभिन्न निवेश कंपनियों और त्रिपुरा सरकार के बीच कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

गिट्टे ने कहा कि सरकार पिछले महीने लॉन्च की गई अपनी स्टार्टअप नीति-2025 के तहत हर साल करीब 200 स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत राज्य का लक्ष्य 3200 मॉडल उद्यमी तैयार करना है।

एमएसएमई क्षेत्र उन व्यवहार्य क्षेत्रों में से एक है, जहां रोजगार प्रदान करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। त्रिपुरा डेस्टिनेशन बिजनेस कॉन्क्लेव राज्य सरकार द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से निवेशकों को इस पूर्वोत्तर राज्य में निवेश करने के लिए राज्य और केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली नीतियों, प्रोत्साहनों और अन्य आवश्यक सुविधाओं से अवगत कराने का एक प्रयास है।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने शहर के बाहरी इलाके हपनिया में अंतर्राष्ट्रीय मेला मैदान में चल रहे 15 दिवसीय 35वें उद्योग और वाणिज्य मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि त्रिपुरा अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए बहुआयामी योजना लागू कर रही है।

साहा ने कहा, "जिस तरह से सरकार प्रगति की दिशा में काम कर रही है, उसे देखते हुए कोई भी त्रिपुरा के विकास में बाधा नहीं डाल सकता। राज्य का औसत घरेलू उत्पाद पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। त्रिपुरा वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे स्थान पर है। राज्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है।" उन्होंने कहा था कि प्रति व्यक्ति आय और जीएसडीपी में आठ पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है।

साहा ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, "राज्य अगर के पेड़ से 10,000 करोड़ रुपये का कारोबार कर सकता है।"

इस बीच, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) ने पूर्वोत्तर राज्यों के संसाधनों और संभावनाओं को उजागर करने के लिए मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आठ 'पूर्वोत्तर व्यापार और निवेश रोड शो' आयोजित किए हैं।

डोनर मंत्रालय ने बुधवार को चेन्नई में अंतिम 'पूर्वोत्तर व्यापार और निवेश रोड शो' की मेजबानी की, जिसमें डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोड शो का उद्घाटन किया और निवेशकों और उद्योगपतियों को 'अष्टलक्ष्मी' क्षेत्र की परिवर्तनकारी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि यह भारत के विकास का अग्रणी इंजन बनने का मार्ग प्रशस्त करता है।

चेन्नई रोड शो चल रही श्रृंखला का 8वां आयोजन है, जिसमें आठ पूर्वोत्तर राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की प्रस्तुतियां प्रदर्शित की जाएंगी।