त्रिपुरा सरकार आदिवासी परिषद के लिए धन जारी करने में नए निचले स्तर पर पहुंच गई

अगरतला: राज्य सरकार द्वारा त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (टीटीएएडीसी) के लिए फंड जारी करना एक नए निचले स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित बजट के मुकाबले केवल 366.65 करोड़ रुपये जारी किए गए थे.

अगर तुलना की जाए तो 2018 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद वाम शासित एडीसी प्रशासन को ज्यादा फंड मिलता था.

शाही वंशज प्रद्योत किशोर माणिक्य, जो टीटीएएडीसी सलाहकार निकाय के प्रमुख हैं, आदिवासी परिषद द्वारा सामना की जा रही वित्तीय समस्याओं के खिलाफ मुखर रहे हैं। उन्होंने पिछले पांच वर्षों में धन प्राप्ति की एक विस्तृत रिपोर्ट साझा की और कहा, "इस वित्तीय वर्ष में सबसे कम धनराशि प्राप्त हुई! नंबर झूठ नहीं बोलते!"

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक धनराशि तब जारी की गई जब एडीसी में वाम मोर्चा सत्ता में था। जबकि इस साल सबसे कम है। रिपोर्ट ने एक दिलचस्प सच्चाई को भी रेखांकित किया है जिसे राज्य सरकार छुपाती है।

विकास के बड़े-बड़े दावों के बावजूद राज्य सरकार ने कभी भी टीटीएएडीसी के बजट प्रस्तावों को समग्रता से स्वीकृति नहीं दी।

2018-19 में, टीटीएएडीसी परिषद ने 889 करोड़ रुपये का बजट पारित किया और इसे राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया। हालांकि साल के अंत में एडीसी को 564 करोड़ रुपये मिले। 2019-20 में, TTAADC ने 976 करोड़ रुपये की मांग की, लेकिन केवल 539 करोड़ रुपये स्वीकृत और जारी किए गए। बाद के वर्षों में, 1,048 करोड़ रुपये और 1,042 करोड़ रुपये के बजटीय प्रस्तावों के खिलाफ 585 और 568 करोड़ रुपये जारी किए गए।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में, TIPRA Motha के नेतृत्व वाली TAADC प्रशासन ने 5,536 करोड़ रुपये का बजटीय प्रस्ताव पारित किया, जिसे जिला परिषद के वित्त के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए एक बड़ी छलांग माना जाता है।