त्रिपुरा सरकार ने रथ हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए

राज्य के संसदीय मामलों और बिजली मंत्री रतन लाल नाथ ने सोमवार को कहा कि त्रिपुरा सरकार ने 28 जून की रथ दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें तीन बच्चों सहित आठ लोगों की जलकर मौत हो गई और 32 घायल हो गए।

मंत्री ने रथ दुर्घटना मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रशासन और आयोजकों दोनों की ओर से खामियों और लापरवाही की पहचान करने के लिए मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है।

स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए, इस मुद्दे को सीपीआई (एम) विधायक दीपांकर सेन ने सदन में उठाया और अध्यक्ष विश्व बंधु सेन से सदन के अन्य कार्यों को निलंबित करते हुए महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने का अनुरोध किया।

जब अध्यक्ष ने सेन के स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो विपक्षी नेता अनिमेष देबबर्मा और सीपीआई (एम) विधायक दल के नेता जितेंद्र चौधरी, कांग्रेस के गोपाल चंद्र रॉय के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों ने विरोध किया और इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई।

विपक्षी विधायकों की हाईकोर्ट के मौजूदा जज से न्यायिक जांच कराने की मांग पर मंत्री नाथ ने कहा कि पहले मजिस्ट्रियल जांच पूरी होने दीजिए, उसके बाद राज्य सरकार विपक्ष की मांग पर विचार करेगी.

28 जून को उत्तरी त्रिपुरा के कुमारघाट इलाके में लोहे से बने एक रथ के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से तीन बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि वार्षिक रथ यात्रा जुलूस की वापसी यात्रा 'अल्टो रथ' के अवसर पर निकाले गए रथ पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्तियां थीं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा था कि सैकड़ों भक्त इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) द्वारा निकाले गए रथ की रस्सी खींच रहे थे, जो 11,000 वोल्ट के हाई-टेंशन तार के संपर्क में आ गया, क्योंकि उचित एहतियाती कदम नहीं उठाए गए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौतों पर शोक व्यक्त किया था और मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी।

त्रिपुरा सरकार और कई अन्य संगठनों ने भी पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया है।