त्रिपुरा सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कागज रहित हुई

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए, त्रिपुरा सरकार ने सभी आधिकारिक कार्यों के लिए कागज रहित होने का फैसला किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. डॉ. माणिक साहा ने अगरतला में आईटी भवन में 'स्मार्ट ट्रेनिंग सेंटर' के लॉन्च और 'डिजिटल त्रिपुरा इनिशिएटिव पर ट्रेनिंग' के उद्घाटन के मौके पर यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने उन्हें आमंत्रित करने के लिए आईटी विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा, “हमारी सरकार काफी स्मार्ट होने जा रही है। हमारे पास एक स्मार्ट सिटी है और अब हमारे द्वारा एक स्मार्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है।” उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में त्रिपुरा सरकार ने पेपरलेस होने का फैसला किया है।

डॉ. साहा ने कहा कि इस पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय में फाइलों और उनकी स्थिति को ट्रैक करके पारदर्शिता बढ़ाना है। इस कदम से निर्णय लेने की जवाबदेही, गुणवत्ता और गति बढ़ेगी और प्रक्रिया की निगरानी करना आसान हो जाएगा। सीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि डेटा सुरक्षा इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

सरकार की इस साल के अंत तक ई-ऑफिस और डिजिटलीकरण कार्यक्रमों को लागू करने की योजना है, जिसमें सभी सरकारी विभाग इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम को जिलों और अनुमंडलों में लागू किया जाए और उद्घाटन सफल हो.

इस कार्यक्रम में वित्त, योजना और समन्वय मंत्री और आईटी प्रणजीत सिंहा रॉय, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, प्रमुख सचिव आईटी पुनीत अग्रवाल और आईटी विभाग के निदेशक डॉ. नरेश बाबू ने भाग लिया।