त्रिपुरा सरकार जनता और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध: सीएम माणिक साहा

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने कहा कि राज्य में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार आम जनता और किसानों के सामने आने वाले मूलभूत मुद्दों को हल करने के लिए समर्पित है।

रवीन्द्र सतबर्षिकी भवन में सार्वजनिक वितरण सेवा (पीडीएस) के माध्यम से मसालों के वितरण का उद्घाटन करते हुए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने इस पहल को शुरू करने के लिए मंत्री और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

"" उनके बिना यह संभव नहीं होता। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि सभी राशन डीलर एक साथ एक छत के नीचे अपने मुद्दों को हल करने के लिए आए हैं।

जब मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष था तब भी वे अपनी समस्या लेकर मेरे पास आए और बाद में मुख्यमंत्री के रूप में वे ऐसा करते रहे। हालाँकि, यह देखना अच्छा है कि अब उनके पास सामूहिक रूप से अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच है। हमारी सरकार समस्याओं को पैदा करने के बजाय उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक जनोन्मुख सरकार हैं, जो उनके मुद्दों को हल करने पर केंद्रित है। हमारी सरकार का गठन लोगों की समस्याओं को हल करने की इच्छा से प्रेरित था, "मुख्यमंत्री ने कहा। लोगों की समस्या को हल करने के लिए हमने सरकार बनाई है", मुख्यमंत्री ने कहा।

उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि उनकी सरकार पारदर्शी है और पिछले पांच वर्षों में चुनौतियों का समाधान करने और समस्याओं को हल करने के लिए लगन से काम कर रही है।

"आगे बढ़ते हुए, राशन की दुकानें लगभग चार प्रकार के मसालों की पेशकश करेंगी। हम प्रधान मंत्री मोदी के 'वोकल के लिए स्थानीय' नारे का पालन कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थानीय कंपनियों को ई-टेंडरिंग के माध्यम से लाभ हो। हम निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। हमने निवेशकों के लिए विभिन्न नीतियां भी लागू की हैं। आगामी मैत्री सेतु और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के साथ-साथ बढ़ी हुई हवाई कनेक्टिविटी के साथ, त्रिपुरा का चेहरा जल्द ही बदल जाएगा। हम त्रिपुरा को 'श्रेष्ठ त्रिपुरा' बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। '," सीएम डॉ साहा ने कहा।

त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनने के बाद से महिलाओं द्वारा संचालित राशन की दुकानों की संख्या बढ़कर 290 हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "वर्तमान में 59 स्थानों पर 137 खाद्य गोदाम हैं। 2018 से अब तक, सरकार ने 327 करोड़ रुपये के एमएसपी के साथ 1.71 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो किसानों को समर्थन देने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।"

मुख्यमंत्री डॉ. साहा ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री सुशांत चौधरी द्वारा पीडीएस प्रणाली को विकसित करने के अथक प्रयासों के लिए उनकी सराहना की.