त्रिपुरा

त्रिपुरा : सरकार ने पशुधन पालन योजना की मंजूरी, स्वदेशी युवाओं के जीवन स्तर का उत्थान

Shiddhant Shriwas
15 July 2022 8:26 AM GMT
त्रिपुरा : सरकार ने पशुधन पालन योजना की मंजूरी, स्वदेशी युवाओं के जीवन स्तर का उत्थान
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अगरतला: शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने गुरुवार शाम कहा कि त्रिपुरा के मंत्रिपरिषद ने एक बैठक में राज्य के स्वदेशी बेरोजगार युवाओं को सरकार और बैंकों द्वारा पशुधन विशेष रूप से बकरियों के पालन में आर्थिक रूप से मदद करने के लिए एक विशेष योजना को मंजूरी दी।

अगरतला शहर में यहां सिविल सचिवालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, नाथ ने कहा, "आदिवासी कल्याण विभाग ने एक योजना 'पुनो बनिया' (कोकबोरोक शब्द का अर्थ बकरी व्यवसाय) शुरू करने का प्रस्ताव रखा और कैबिनेट ने योजना के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसे मंजूरी दे दी। त्रिपुरा के मूल निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना।"

"आदिवासी लोगों द्वारा अधिक आय उत्पन्न करने के लिए, एक क्रेडिट लिंक्ड बकरी योजना जहां स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को एक इकाई के लिए 2,51,000 रुपये मिलेंगे। प्रत्येक इकाई से लाभार्थी को 25,100 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा, जबकि राज्य सरकार 1,04,000 रुपये का हिस्सा देगी और शेष 1,25,500 रुपये उनके खातों में ऋण के रूप में जमा किए जाएंगे। योजना में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक इस योजना में वित्तपोषण एजेंसी बन जाएगा और धन प्राप्त करने के बाद, नौ महीने तक कोई किश्त देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब लाभार्थी कमाई करना शुरू कर देंगे तो ऋण की ईएमआई का भुगतान किया जाएगा जबकि राज्य सरकार लाभार्थियों के लिए अनुदानकर्ता होगी", उन्होंने कहा।

बकरी को चुने जाने के पीछे का कारण बताते हुए, नाथ ने कहा, "सूअरों और मुर्गे में होने वाले भारी नुकसान की तुलना में सभी पशुओं में बकरियों को विभिन्न रोगों से प्रतिरक्षित माना जाता है। चारा खरीद खर्च और श्रम भी अन्य पशुपालन की तुलना में कम है। इसके अलावा, बकरियां कम समय में उच्च रिटर्न देती हैं। मांस और दूध के अलावा बकरी के मल का मत्स्य पालन में चारे के रूप में अत्यधिक उपयोग किया जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि लाभार्थियों को खुले बाजार से या पशु संसाधन विकास विभाग से 12 बकरियों का एक सेट दिया जाएगा जिसमें दस मादा और दो नर शामिल होंगे। उन्होंने संवाददाताओं को यह भी बताया कि एक इकाई के लिए 2.20 लाख रुपये के बजट के साथ सुअर पालन को बढ़ावा देने के लिए भी इसी तरह की योजना है।

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