त्रिपुरा इंट्रा-स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए अलग इकाई बनाता

नई दिल्ली: बिजली क्षेत्र के कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) घाटे को कम करने के लिए, त्रिपुरा सरकार ने राज्य में बिजली संचरण के लिए एक अलग इकाई का गठन किया है, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा।

राज्य के बिजली सचिव बृजेश पांडे ने यहां पीटीआई-भाषा को बताया कि त्रिपुरा स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (टीपीटीएल) का गठन इसी महीने बिजली पारेषण के लिए त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएसईसीएल) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया गया है।

अधिकारी उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जिसने पूर्वोत्तर राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया था।

"टीएसईसीएल से एक अलग ट्रांसमिशन सेगमेंट तैयार करना एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि, यह सरकार और विभिन्न हितधारकों के समर्थन से संभव हो सका।'

अब तक TSECL त्रिपुरा में बिजली के उत्पादन, वितरण और प्रसारण के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि बिजली के अंतर-राज्य परिवहन के लिए एक समर्पित इकाई एटीएंडसी घाटे को कम करने में मदद करेगी जो वित्त वर्ष 2021-22 में 31.7 प्रतिशत थी।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में इसे घटाकर 28 फीसदी पर लाने का लक्ष्य है।

नई इकाई को ओटीपीसी, नीपको, और अगरतला स्थित टीएसईसीएल द्वारा उत्पादित बिजली राष्ट्रीय ग्रिड से पूरे त्रिपुरा में बिजली के प्रसारण के लिए प्राप्त होगी।

नई इकाई टीपीटीएल राज्य के भीतर 83 परिचालन विद्युत उप-स्टेशनों और 1,861 किलोमीटर की पारेषण लाइनों (59 उप-स्टेशनों और 33केवी प्रणालियों में 875 किलोमीटर लाइनों सहित) का प्रबंधन करेगी।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने प्रदर्शन में सुधार के लिए 33 केवी सिस्टम को स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी के तहत लाने की सिफारिश की थी।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज और सेंट्रल ट्रांसमिशन के प्रतिनिधियों के साथ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की समिति ने उप-पारेषण प्रणाली में घाटे को कम करने और विश्वसनीयता और कुशल प्रदर्शन सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया।