Tripura CM ने 12 शहरों में जल कवरेज के लिए 530 करोड़ रुपये की परियोजना की आधारशिला रखी

Agartala अगरतला : मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को राज्य में लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफल रहने के लिए पिछली सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने को विशेष प्राथमिकता दी है, जिसमें सभी के लिए स्वच्छ पेयजल तक पहुंच शामिल है। साहा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन के अलावा, राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत घरों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। वे उदयपुर के राजर्षि टाउन हॉल में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प के तहत 12 शहरों के लिए जलापूर्ति सुधार परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री देश को आगे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ' एक भारत , श्रेष्ठ भारत ' कहते हैं। और, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ राज्य की आवश्यकता है। इस दिशा में, हम एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। त्रिपुरा भी विकास की ओर बढ़ रहा है।" उन्होंने उल्लेख किया कि पिछली सरकार के दौरान लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई पहल नहीं की गई। उन्होंने केवल केंद्र को दोषी ठहराया।

मुख्यमंत्री ने कहा, " नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से राज्य के विकास में तेजी आई है । उन्होंने हमें HIRA मॉडल दिया, जिससे लोगों को कई तरह के लाभ मिले।" साहा ने शहरी विकास विभाग की पहल पर संतोष जताते हुए कहा, "मुझे बेहद खुशी है कि शहरी विकास विभाग ने ऐसी पहल की है। राज्य में अब 13 नगर परिषद, 6 नगर पंचायत और एक नगर निगम है। शहर को बेहतर बनाने के लिए हमें उचित सड़कें, जलापूर्ति और जल निकासी व्यवस्था की जरूरत है।

अगर इनकी व्यवस्था ठीक से नहीं की गई तो विकास कभी संभव नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें हमेशा इस दिशा में काम कर रही हैं और शुद्ध पेयजल इसका अहम हिस्सा है। इसके लिए आयरन रिमूवल प्लांट जरूरी है और मैंने कई बैठकों में इसकी अहमियत पर जोर दिया है।" उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प (एमएम-एनयूपी) के तहत राज्य के 12 शहरों में पेयजल व्यवस्था के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक के सहयोग से 530 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना तीन साल के भीतर लागू हो जाएगी। शहरी विकास विभाग द्वारा की गई पहल पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि सही क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। साथ ही जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों को भी सतर्क रहना चाहिए।

डॉ. साहा ने कहा, "इस परियोजना से 75 हजार परिवारों के करीब 4 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। हर घर को पेयजल कनेक्शन मिलेगा। इसके अलावा, इस परियोजना के तहत कुल 18 किलोमीटर सड़कें और 48 किलोमीटर नालियां बनाई जाएंगी, जिससे परिवहन और जल निकासी व्यवस्था में भी सुधार होगा।" उन्होंने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। यह परियोजना खोवाई, मोहनपुर, रानीरबाजार, बिस्रामगंज, मेलाघर, उदयपुर, अमरपुर, बेलोनिया, कुमारघाट, धर्मनगर, कैलाशहर और अंबासा समेत कई शहरों में क्लस्टर आधार पर लागू की जाएगी। इसके लिए करीब 305 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी, करीब 25 गहरे ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और 18 आयरन रिमूवल प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही, चार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 19 ओवरहेड जलाशय बनाए जाएंगे। राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर "डबल इंजन" सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि लोगों के कल्याण में कोई कमी न हो। (एएनआई)