Tripura CM ने सरकारी डॉक्टरों से प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ने की अपील की

Tripura त्रिपुरा : मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शनिवार, 4 जुलाई को अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल के फैकल्टी मेंबर्स और मेडिकल ऑफिसर्स से प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने के सरकार के फैसले को मानने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद राज्य के सबसे बड़े हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशन को सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में बदलना है।

श्री साहा, जिनके पास हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, ने अगरतला के प्रज्ञा भवन में नेशनल डॉक्टर्स डे प्रोग्राम को संबोधित करते हुए यह अपील की। ​​इस दौरान डॉक्टरों के संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने प्रस्तावित पॉलिसी की आलोचना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने GBP हॉस्पिटल और AGMC में हेल्थकेयर सर्विसेज़ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (MoA) पर साइन किए हैं।

उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट में फैकल्टी मेंबर्स और मेडिकल ऑफिसर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोकने का एक प्रोविज़न शामिल है, और कहा कि सरकार इंस्टीट्यूशन को सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में डेवलप करना चाहती है।

मिस्टर साहा ने कहा कि सरकार मेडिकल बिरादरी से कोई टकराव नहीं चाहती और भरोसा दिलाया कि पॉलिसी लागू करने से पहले डॉक्टरों के संगठनों के सुझावों पर विचार किया जाएगा।

ऑल त्रिपुरा गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और AGMC टीचर्स फोरम ने GBP हॉस्पिटल और AGMC को नॉन-प्रैक्टिसिंग इंस्टीट्यूशन घोषित करने से पहले भर्ती नियमों में बदलाव और समय पर प्रमोशन की मांग की है।

देश के दूसरे हिस्सों में इसी तरह की पॉलिसी का ज़िक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले ही सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि इंस्टीट्यूशन के फैकल्टी मेंबर और मेडिकल ऑफिसर को सातवें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक, उनकी बेसिक सैलरी के 20% के बराबर नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) मिलेगा, और कहा कि आठवें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद अलाउंस बढ़ सकता है।