त्रिपुरा निकाय चुनाव: CAPF की 25 अतिरिक्त कंपनियों की मांग

त्रिपुरा: त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग ने 27 नवंबर को होने वाले शहरी स्थानीय निकाय (ULB) चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 25 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की है।

आयोग ने राज्य में पहले ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 14 कंपनियां तैनात कर दी हैं और अतिरिक्त तैनाती के लिए गृह विभाग को केंद्रीय मंत्रालय से बात करने के लिए लिखा है।

राज्य चुनाव आयोग (SEC) के सचिव अनुराग सेन ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (TSR) के जवानों को विभिन्न नगर पालिकाओं में तैनात किया गया है।

चुनाव तैयारियों के तहत, आयोग ने चुनाव कार्यों में लगे कर्मियों के लिए 'इलेक्शन ड्यूटी वोटिंग' (EDV) की तारीखें 21 और 22 नवंबर, 2026 तय की हैं।

उन्होंने कहा, "नागरिक प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और TSR के जवान, साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता करने वाले कर्मचारी - जिनमें कैमरामैन, वाहन चालक और चुनाव ड्यूटी पर तैनात अन्य लोग शामिल हैं - वे अपने संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में 'फॉर्म 14' जमा करके अपना वोट डाल सकेंगे।"

उन्होंने सभी पात्र कर्मियों से यह भी आग्रह किया कि वे मतदान की निर्धारित तारीख से कम से कम तीन दिन पहले अपना 'फॉर्म 14' संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर दें, ताकि समय पर मतपत्र (बैलेट पेपर) जारी किए जा सकें।

सेन ने कहा, "प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर अपने कार्यालय में या अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी नजदीकी स्थान पर एक 'EDV सुविधा केंद्र' (EDV Facilitation Centre) स्थापित करेगा। संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर इन स्थानों की जानकारी दे रहे हैं, और राज्य चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इनका विवरण जारी करेगा।"

चुनाव प्रचार सामग्री - जैसे झंडे, सजावटी सामग्री और बैनर - के संबंध में सचिव सेन ने बताया कि सभी रिटर्निंग ऑफिसर को आवश्यक दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा, "राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने के नियमों का पालन करें, जिसमें झंडों के आकार और उन्हें लगाने की अनुमत ऊंचाई से जुड़े नियम भी शामिल हैं।"

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी नगर निकाय चुनावों में 'वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल' (VVPAT) मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस बार इस्तेमाल की जा रही EVM भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, और ये मशीनें VVPAT यूनिट के साथ काम नहीं कर सकतीं। साथ ही यह भी बताया गया कि संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली VVPAT-सक्षम मशीनों का उपयोग, मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत राज्य चुनाव आयोग नहीं कर सकते। देश भर के राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पहले से इस्तेमाल की जा चुकीं EVM का ही उपयोग करते हैं।

आयोग ने फिर दोहराया कि आगामी चुनावों को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।