उपचुनाव में जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा

अगरतला : हाल ही में संपन्न त्रिपुरा उपचुनाव में जीत के बाद मंगलवार को विधानसभा में चार में से तीन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली. मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, ने आज शपथ नहीं ली।

भाजपा ने तीन निर्वाचन क्षेत्रों - टाउन बोरदोवाली, सूरमा और जुबराजनगर पर जीत हासिल की और अगरतला निर्वाचन क्षेत्र को कांग्रेस के लिए छोड़ दिया, जिसके उपचुनाव 26 जून को घोषित किए गए थे।

"चूंकि वह उच्च सदन के सदस्य हैं, उन्हें अपने दो विभागों में से एक का चयन करना होगा। उपचुनाव परिणामों की घोषणा के 14 दिनों के भीतर उन्हें विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेनी होगी। विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री पद को बरकरार रखने के लिए उन्हें निश्चित रूप से शपथ लेनी होगी। चक्रवर्ती ने भाजपा विधायक मलिना देबनाथ और स्वप्ना दास पॉल और कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन को गोपनीयता की शपथ दिलाई।

टाउन बोरदोवाली सीट पर मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आशीष कुमार साहा को 6104 मतों से हराया. मालिना देबनाथ ने उत्तरी जिले के जुबराजनगर निर्वाचन क्षेत्र से 4572 मतों के अंतर से जीत हासिल की, जबकि स्वप्ना दास ने 4560 मतों के अंतर से जीत हासिल की। कांग्रेस उम्मीदवार सुदीप रॉय बर्मन ने भाजपा उम्मीदवार डॉ अशोक सिन्हा को 3163 मतों से हराकर अपने गृह क्षेत्र अगरतला को बरकरार रखा है। सीपीएम जुबराजनगर में दूसरे और टाउन बोरदोवाली, अगरतला और सूरमा निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर रही।"मेरे निर्वाचन क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता होगी। मुझे अपने क्षेत्र के लोगों की वजह से विधानसभा में जगह मिली है,'' मलिना देबनाथ ने कहा।

स्वप्ना दास पॉल ने कहा, "मेरा ध्यान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लाभ मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जमीनी स्तर तक सुनिश्चित करने पर होगा।" मुख्यमंत्री सहित भाजपा के तीन विजेताओं को पहली बार सीधे मुकाबले का सामना करना पड़ा। "मैंने हमेशा आम लोगों के लिए अपनी आवाज उठाई है। मैं अब वही करूँगा। मेरे लिए, लोग पहली प्राथमिकता हैं, न कि पार्टी लाइन, "रॉय बर्मन ने कहा। रॉय बर्मन, 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के मंत्रिमंडल में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी थे। एक साल बाद, देब के साथ उनके कथित मतभेदों के कारण उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया था।