Tripura: सड़क निर्माण के लिए केंद्र ने 68.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

New Delhi नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को PM-JANMAN स्कीम के रोड कनेक्टिविटी हिस्से के तहत त्रिपुरा में 25 नए रोड प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी। ये प्रोजेक्ट्स कुल 65.38 किलोमीटर लंबे हैं और इन्हें बनाने में लगभग 68.67 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

इस कदम से राज्य में, खासकर दूर-दराज के आदिवासी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा, “ग्रामीण विकास मंत्रालय ने PM-JANMAN के रोड कनेक्टिविटी हिस्से के तहत त्रिपुरा के लिए 65.38 km लंबे 25 रोड प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है, जिसमें लगभग 68.67 करोड़ रुपये का निवेश होगा।” मंत्रालय के मुताबिक, नई सड़कें खास तौर पर कमज़ोर आदिवासी ग्रुप्स (PVTGs) की 30 बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी देंगी। बेहतर सड़कों से इन समुदायों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे साल भर यात्रा आसान और सुरक्षित हो जाएगी।

इसमें आगे कहा गया, “ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे दूर-दराज के गांवों और शहरी केंद्रों के बीच का अंतर कम होगा।” इस पहल का मकसद गांव की कनेक्टिविटी को मजबूत करना और दूर के गांवों को पास के कस्बों और शहरी सेंटर से जोड़ना है। अधिकारियों का मानना ​​है कि बेहतर ट्रांसपोर्ट लिंक से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, लोकल व्यापार बढ़ेगा और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए नौकरी के ज़्यादा मौके बनेंगे।- इस प्रोजेक्ट से ज़रूरी सर्विस भी आसानी से मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़कों से, आदिवासी इलाकों के लोगों के लिए हॉस्पिटल, स्कूल और लोकल मार्केट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे हेल्थ के नतीजे बेहतर हो सकते हैं, शिक्षा का लेवल बढ़ सकता है और इनकम बढ़ सकती है।

मंत्रालय ने कहा कि ये डेवलपमेंट सरकार के एक मजबूत नॉर्थईस्ट बनाने और विकसित भारत मिशन के तहत एक विकसित भारत की दिशा में काम करने के बड़े विज़न से जुड़े हैं। PM-JANMAN प्रोजेक्ट से इस इलाके में बदलाव लाने वाली भूमिका निभाने और नॉर्थईस्ट के सभी आदिवासी समुदायों के लिए समावेशी विकास के प्रति सरकार के वादे को पक्का करने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से लंबे समय तक फायदे होंगे, जिससे आदिवासी ग्रुप को मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों के साथ और करीब से जुड़ने में मदद मिलेगी और पूरे त्रिपुरा में ओवरऑल डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलेगा।