त्रिपुरा कैबिनेट ने रिटायर्ड ऑफिसर्स की नियुक्ति को दी मंजूरी

त्रिपुरा कैबिनेट हाल ही में बड़ा फैसला लिया है, जिसमें लंबित विभागीय कार्यवाही निपटाने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसमें सिविल सेवा और न्यायपालिका से सेवानिवृत्त अधिकारियों को लंबित विभागीय कार्यवाही निपटाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

त्रिपुरा मंत्री सुशांत चौधरी (Sushanta Chowdhury) ने सूचित किया कि राज्य सरकार के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ लंबित विभागीय कार्यवाही की समीक्षा करने के बाद त्रिपुरा सरकार (Tripura govt.) द्वारा निर्णय लिया गया।

चौधरी (Sushanta Chowdhury) ने खुलासा करते हुए बताया कि त्रिपुरा सरकारी प्रशासन को वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर कर्मचारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, कई राज्य सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही के कारण लंबित है।

चौधरी ने कहा कि "मंत्रिमंडल (cabinet) ने लंबित विभागीय पूछताछ के पूरा होने के लिए सेवानिवृत्त IAS, त्रिपुरा सिविल सेवा और त्रिपुरा न्यायिक सेवा अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।"

इस बीच, त्रिपुरा कैबिनेट (Tripura cabinet) ने त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज और फोरेंसिक विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए आवंटन भूमि के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। जबकि, त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन को मंजूरी दे दी गई है, जो फोरेंसिक विश्वविद्यालय के लिए 49.21 एकड़ भूमि को मंजूरी दे दी गई है।