Tripura : अगरतला में बांग्लादेश मिशन ने वीज़ा और काउंसलर सेवाएं निलंबित

Agartala अगरतला: अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग (एएचसी) कार्यालय में सुरक्षा भंग होने के एक दिन बाद, पड़ोसी देश के मिशन ने मंगलवार को अनिश्चित काल के लिए सभी वीजा और काउंसलर सेवाओं को निलंबित कर दिया, अधिकारियों ने कहा। बांग्लादेश एएचसी के मिशन प्रमुख और प्रथम सचिव ने एक नोटिस में कहा: "सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग में सभी वीजा और काउंसलर सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।" एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सोमवार की घटना के बाद राजधानी अगरतला के बाहरी इलाके में बांग्लादेश एएचसी कार्यालय में और उसके आसपास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) और त्रिपुरा पुलिस की एक बड़ी अतिरिक्त टुकड़ी तैनात की गई है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस उप महानिरीक्षक अवुला रमेश रेड्डी बांग्लादेश एएचसी कार्यालय की सुरक्षा की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने बांग्लादेश में अत्याचारों के खिलाफ राजधानी शहर में विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन करने पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। इस बीच, पश्चिम त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक किरण कुमार के ने पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण तीन पुलिस उपनिरीक्षकों - दिलू जमातिया, देवव्रत सिन्हा और जोयनल हुसैन को निलंबित कर दिया और सहायक कमांडेंट (डीएसपी रैंक के अधिकारी) कांति नाथ घोष को उनकी पोस्टिंग से हटा दिया गया।

अधिकारी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान 'हिंदू संघर्ष समिति' के एक प्रतिनिधिमंडल ने एएचसी के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार से हिंदू समुदाय पर अत्याचार रोकने और उनके जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने का आग्रह किया गया।

इस दौरान कुछ कार्यकर्ता जबरन एएचसी के परिसर में घुस गए और कथित तौर पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का "अपमान" किया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत खदेड़ दिया।

अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "पुलिस ने रात भर अलग-अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान बांग्लादेश एएचसी कार्यालय में सुरक्षा भंग करने के सिलसिले में सात लोगों को हिरासत में लिया।" उन्होंने कहा कि घटना में उनकी संलिप्तता की प्रारंभिक जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने सोमवार की घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं और दक्षिणी रेंज के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) जांच करेंगे।

घटना के तुरंत बाद, पुलिस महानिदेशक (खुफिया) अनुराग और उप महानिरीक्षक (खुफिया और दक्षिणी रेंज) कृष्णेंदु चक्रवर्ती ने सोमवार दोपहर अगरतला शहर के बाहरी इलाके में एएचसी कार्यालय का दौरा किया और मिशन के अधिकारियों से बात की। डीजी (खुफिया) और डीआईजी (खुफिया) ने एएचसी अधिकारियों को आश्वासन दिया कि मिशन को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अगरतला में बांग्लादेश एएचसी कार्यालय में सुरक्षा भंग होने की निंदा की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर हमले के विरोध में अगरतला में गांधी प्रतिमा के नीचे बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और शांतिपूर्ण धरना दिया।

“लेकिन कुछ युवकों ने अचानक अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के कार्यालय में घुसने की कोशिश की। मैं इस घटना की निंदा करता हूं। शांतिपूर्ण आंदोलन/विरोध जारी रह सकते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है,” साहा ने कहा, जिनके पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार है।

इस बीच, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोमवार को दिल्ली में एक बयान में कहा कि पड़ोसी देश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बाद दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग और देश में उसके उप और सहायक उच्चायोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

अगरतला में बांग्लादेश के एएचसी के कार्यालय के पास एक प्रदर्शन आयोजित किए जाने के बाद, विदेश मंत्रालय ने तुरंत कहा कि किसी भी परिस्थिति में राजनयिक मिशनों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, “अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में परिसर में घुसपैठ की घटना (सोमवार को) बेहद खेदजनक है। किसी भी परिस्थिति में राजनयिक और वाणिज्य दूतावास की संपत्तियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग और देश में उनके उप/सहायक उच्चायोगों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही है।”