कागज रहित हुई त्रिपुरा विधानसभा जुलाई से डिजीटल सत्र शुरू होगा

60 सदस्यीय त्रिपुरा विधान सभा को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया मिशन के एक भाग के रूप में NEVA (नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन) के तहत आधिकारिक तौर पर एक डिजिटल असेंबली में अपग्रेड किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा, जो पद के आधार पर सदन के नेता भी हैं, ने कहा कि यह पहल न केवल राज्य विधानसभा को कागज की खरीद पर अपने फिजूलखर्ची को कम करने में मदद करेगी बल्कि समय के प्रबंधन में भी कारगर साबित होगी।

विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोलते हुए डॉ. साहा ने कहा, “आज हम स्मार्टफोन के युग में जी रहे हैं। हर तरह की जानकारी हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है। इसी तरह, राज्य विधानसभा ने भी इस पहल के माध्यम से डिजिटलीकरण के उत्पादक तरीकों का उपयोग करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है।”

डॉ. साहा के मुताबिक, जब कोई तकनीक पहली बार सामने आती है तो उसका इस्तेमाल करने में कोई माहिर नहीं होता है लेकिन धीरे-धीरे चीजें काफी आसान हो जाती हैं।

“मुझे नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला। वहां मैंने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से संसद की कार्यवाही को बेदाग बनाने की दृष्टि से स्मार्ट गैजेट्स लगाए गए हैं। हम त्रिपुरा सरकार के कार्यालयों के नियमित कार्यालय के काम में डिजिटलीकरण शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं,” डॉ साहा ने कहा।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब से किसी को भी किसी कानून के समर्थन में हाथ नहीं उठाना पड़ेगा।

डॉ साहा ने कहा, "यहां स्थापित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम विधानसभा के सदस्यों को चुपचाप वोट डालने की अनुमति देता है।"

विपक्ष के नेता और टीआईपीआरए के वरिष्ठ नेता अनिमेष देबबर्मा ने भी पहल की सराहना की और कहा, "हमें हो रही तकनीकी प्रगति के बारे में निराशावादी नहीं होना चाहिए। असेंबली में मेरे कुछ साथियों को एक सवाल सता रहा होगा कि क्या वे तकनीक का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो हम सभी में समान स्तर की क्षमता होती है। मुझे लगता है कि हमें हमेशा नए विकास का स्वागत करना चाहिए।"

संसदीय कार्य मंत्री रतन लाल नाथ और त्रिपुरा विधान सभा के अध्यक्ष बी बी सेन ने भी इस अवसर पर बात की।

राज्य विधानसभा का पहला पूर्ण डिजीटल सत्र जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू होने वाला है।