टिपरा, सीपीआई-कांग्रेस 'अंडर-टेबल' पार्टनर: त्रिपुरा में अमित शाह

अगरतला: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि प्रद्योत किशोर देबबर्मन के नेतृत्व वाली टीआईपीआरए मोथा पार्टी को वोट देना सीपीआईएम-कांग्रेस गठबंधन को वोट देने के बराबर है.

उन्होंने कहा कि जबकि सीपीआई (एम) और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर एक सार्वजनिक समझौता है, टीआईपीआरए मोथा बलों के इस राजनीतिक गठन का "अंडर-टेबल पार्टनर" है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने दक्षिण त्रिपुरा जिले के संतिरबाजार में एक रैली को संबोधित करते हुए सत्ता में रहते हुए कुछ भी हासिल नहीं करने के लिए माकपा और कांग्रेस की आलोचना की।

त्रिपुरा में अमित शाह

दक्षिण त्रिपुरा जिले के संतिरबाजार में सोमवार को अमित शाह द्वारा संबोधित एक रैली में भाजपा समर्थक

उन्होंने कहा, "माकपा, कांग्रेस और टिपरा मोथा एक ही पक्ष में हैं। आप टिपरा को वोट दें या कांग्रेस को, कम्युनिस्ट सरकार बनाएंगे। यदि आप सतत विकास चाहते हैं तो कमल के प्रतीक को वोट दें। तभी जनता को समर्पित सरकार बनेगी।

"पिछले 50 वर्षों में, विकास गरीबों तक नहीं पहुंचा। महिलाओं के लिए हर घर में शौचालय एक दूर का सपना था और आदिवासी क्षेत्र राजनीतिक सद्भावना से वंचित थे। मैं टिपरा मोथा के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि किस चीज ने उन्हें सीपीआई (एम) पार्टी का पक्ष लेने के लिए प्रेरित किया, जिसने सत्ता में बने रहने के लिए सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी।

अपनी सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के अपने प्रयास में, केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले पांच वर्षों में भाजपा-आईपीएफटी गठबंधन के प्रदर्शन की तुलना पिछले 25 वर्षों में सीपीआई (एम) के शासन से की।

शाह ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने में भाजपा द्वारा की गई प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी के नेतृत्व में त्रिपुरा में शांति बहाल हुई। CPIM के शासन के दौरान, त्रिपुरा हिंसा, बांग्लादेशी घुसपैठ, मानव तस्करी, ड्रग्स और आदिवासी आबादी के खिलाफ अत्याचार से त्रस्त था। लेकिन भाजपा के आने के बाद स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई क्योंकि हमारी सरकार संघर्ष के बजाय विकास लेकर आई। नई सड़कें, चार लाख घरों के लिए पाइप से पानी, टीके की दोहरी खुराक के माध्यम से कोविड से सुरक्षा, और उद्योगों और जैविक खेती को बढ़ावा देने ने अवरोधों और संघर्ष की राजनीति को बदल दिया है।"

त्रिपुरा में अमित शाह

शाह के अनुसार, भाजपा प्रचलित "कैडर राज" को रोकने और शासन को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने में सक्षम थी। उन्होंने कहा, "CPIM शासन के 25 वर्षों के दौरान, 8 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ केवल 4,600 स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाए गए थे। लेकिन पिछले पांच वर्षों में, यह संख्या 542 करोड़ रुपये की वित्तीय पूंजी के साथ 42,000 से अधिक हो गई है। सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटनाओं में 50% की कमी भाजपा द्वारा जनता तक पहुँचाए गए सुशासन मॉडल के स्पष्ट संकेतक हैं।