Tripura में 94,723 लखपति दीदी हैं 93,425 महिलाओं को जल्द ही ऐसा दर्जा मिलेगा

Agartala अगरतला: सामाजिक कल्याण और श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि त्रिपुरा में 4,75,582 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों में से 94,723 महिलाएं विभिन्न उद्यम इकाइयों में अपनी भागीदारी के माध्यम से 'लखपति दीदी' के रूप में उभरी हैं और 93,425 और महिलाएं जल्द ही 'लखपति दीदी' बन जाएंगी।

'लखपति दीदी' एक एसएचजी सदस्य है जिसकी वार्षिक घरेलू आय एक लाख रुपये से अधिक है। वित्तीय सफलता से परे, वे स्थायी आजीविका प्रथाओं को अपनाने और एक सभ्य जीवन स्तर प्राप्त करने के माध्यम से प्रेरित करती हैं।

रॉय ने कहा कि एसएचजी सामूहिक कार्रवाई, वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास के साथ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनने में सहायता करते हैं, जिससे सदस्यों को उद्यमशील उपक्रमों के लिए सशक्त बनाया जाता है।

उन्होंने कहा कि सरकार इस पहल का सक्रिय रूप से समर्थन करती है, विविध आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देती है और रणनीतिक योजना और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देती है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने “महिला सशक्तिकरण के लिए त्रिपुरा राज्य नीति” तैयार की है और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए हैं।

त्रिपुरा में वर्तमान में त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन (टीआरएलएम) के तहत 52,902 स्वयं सहायता समूह हैं और इन स्वयं सहायता समूहों से 4,75,582 ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जबकि त्रिपुरा शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाली 63,743 महिलाओं को शामिल करते हुए लगभग 6,000 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि इन स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और कई क्षेत्रों में व्यवसाय करने के लिए 740.43 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए और 1,539 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए गए।

राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 10 छात्रावास बनाने का फैसला किया है और इसके लिए 114 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने पहले कहा था कि 2018 में त्रिपुरा में भाजपा के सत्ता में आने से पहले राज्य में केवल 4,000 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे थे।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण किया गया और सभी बाधाओं और कलंक को तोड़ते हुए, 137 महिलाओं को त्रिपुरा के कुलीन बल, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) में नौकरी दी गई।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्टों का हवाला देते हुए, साहा, जो गृह विभाग भी संभालते हैं, ने कहा था कि देश के 28 राज्यों में से, त्रिपुरा समग्र अपराधों में तीसरा सबसे अच्छा राज्य है और महिलाओं के खिलाफ अपराध में 8वां सबसे अच्छा राज्य है।

उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के स्टार्ट-अप क्षेत्रों में 41 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं और उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है