Tripura सरकार बिजली की बढ़ी हुई पूरी दर का बोझ उठाएगी, उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा
अगरतला: बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर पूरे राज्य में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच, त्रिपुरा सरकार ने बढ़ी हुई दरों का पूरा बोझ खुद उठाने का फैसला किया है, ताकि उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। बिजली मंत्री रतन लाल नाथ ने घोषणा की कि उपभोक्ताओं को त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (TERC) द्वारा मंजूर की गई बढ़ी हुई दरें नहीं देनी होंगी। यह फैसला मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें आम नागरिकों, परिवारों, किसानों, छोटे व्यापारियों, व्यवसायों और उद्योगों की चुनौतियों को ध्यान में रखा गया।
नाथ ने बताया कि बदली हुई दरें मई 2026 से लागू थीं और कई उपभोक्ताओं ने पहले ही बिजली का ज़्यादा बिल चुका दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ज़्यादा चुकाई गई रकम को सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिजली बिलों में एडजस्ट कर दिया जाएगा। दरों में बढ़ोतरी से बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे, जिसमें लोगों की भीड़ ने प्रदर्शन किया और कुछ इलाकों में त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की संपत्ति को नुकसान भी पहुँचाया। सरकार ने फिक्स्ड चार्ज में भारी बढ़ोतरी से पैदा हुई चिंता को समझा और अलग-अलग उपभोक्ता समूहों की चिंताओं पर ध्यान दिया।
मंत्री ने कहा, "हम त्रिपुरा के लोगों की मुश्किलों को समझते हैं। सरकार लोगों पर यह अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी - इसका खर्च हम उठाएंगे।"
