169 शहरों में दस हजार रियायती बसें तैनात की जाएंगी, केंद्र सरकार खुले क्षेत्रों में बस सेवा को बढ़ावा देगी

त्रिपुरा सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र और देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ केंद्र द्वारा शुरू की जाने वाली एक नई बस सेवा योजना से लाभान्वित होने के लिए तैयार हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि हाल ही में हुई एक कैबिनेट बैठक में 'पीएम ई-बस सेवा' नामक एक नई बस सेवा योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो सिटी बस सेवा को 10 हजार ई-बसों तक बढ़ाएगी। पीपीपी मॉडल. पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियाँ, सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ और बस सेवा से जुड़े पहाड़ी राज्य और कुल मिलाकर देश के 169 शहर नई योजना के दायरे में आएंगे। योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी और 45000-55000 लोगों का प्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा.

यह योजना 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में दस वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। कुल अनुमानित राशि में से 20 हजार करोड़ रुपये केंद्र द्वारा केंद्रीय सहायता के रूप में दिये जायेंगे. उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोई संगठित बस सेवा नहीं है।