बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी से गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा असर, त्रिपुरा विद्युत नियामक आयोग ने दी मंजूरी

त्रिपुरा | ऐसे समय में जब कई राज्यों के बीच लोगों को 200 यूनिट उपभोग स्तर तक बिजली शुल्क के भुगतान से राहत के रूप में चुनाव पूर्व मुफ्त उपहार देने की आभासी प्रतिस्पर्धा चल रही है, त्रिपुरा के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को गहरा झटका लगा है। क्योंकि इस साल 1 अक्टूबर से उन्हें काफी अधिक बिजली शुल्क चुकाना होगा। इस मामले पर पहले ही फैसला हो चुका है और त्रिपुरा विद्युत नियामक आयोग (टीईआरसी) ने अपनी मंजूरी दे दी है, हालांकि ट्रांसमिशन हानि और हुक लाइन द्वारा बिजली चोरी में कटौती से राज्य में संकटग्रस्त बिजली क्षेत्र के लिए अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता था।

केवल घरेलू स्तर पर संशोधित टैरिफ दर के अनुसार, वर्तमान में प्रचलित 4.84 रुपये प्रति यूनिट का टैरिफ 5.08 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगा। प्रति यूनिट 20.00 रुपए का फिक्स चार्ज अब से 30.00 रुपए हो जाएगा। पहले 51 से 150 यूनिट तक खपत पर 5.98 रुपये प्रति यूनिट का चार्ज अब से 6.40 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगा, जबकि 40.00 रुपये का फिक्स चार्ज अब 45.00 रुपये होगा। इसके अलावा 151-300 यूनिट की खपत पर 6.16 रुपये प्रति यूनिट का चार्ज अब 6.59 रुपये और 50.00 रुपये का फिक्स चार्ज 55.00 रुपये हो जाएगा. पूर्व में 301 यूनिट बिजली की खपत पर प्रति यूनिट बिजली शुल्क 7.20 रुपये था और अब से 7.70 रुपये प्रति यूनिट होगा, जबकि इस श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 55.00 रुपये कर दिया जाएगा।

आम लोगों ने बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसके लिए ट्रांसमिशन हानि, बिजली चोरी रोकने में विफलता और टीएसईसीएल द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से अपना बकाया वसूलने में असमर्थता को जिम्मेदार ठहराया है। “सरकार टीएसईसीएल और अपनी विफलता का बोझ हम पर डालने की कोशिश कर रही है; एक बिजली उपभोक्ता ने कहा, "उच्च मूल्य वृद्धि के समय में यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक है।"