राज्य सरकार ने किसानों के लिए और सेंट्रल fund मांगा; 30,000 हेक्टेयर हाइब्रिड धान प्लान को आगे बढ़ाया

Agartala अगरतला। त्रिपुरा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री रतन लाल नाथ ने मंगलवार को किसानों पर केंद्रित अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र से और फंडिंग मांगी और राज्य में बड़े पैमाने पर हाइब्रिड धान की खेती की जोरदार वकालत की। मंत्री ने ये मांगें कृषि और किसान कल्याण विभाग की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की एक वित्तीय समीक्षा बैठक के दौरान कीं, जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई।

नाथ ने 2026-27 वित्तीय वर्ष में आरकेवीवाई-डीपीआर प्रोजेक्ट के तहत 30,000 हेक्टेयर से ज्यादा में हाइब्रिड धान की खेती के लिए सुविधा देने का अनुरोध किया, और इस बात पर जोर दिया कि त्रिपुरा की लगभग 50 प्रतिशत खेती की जमीन पर धान की खेती होती है और यह फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा समेत 18 राज्यों के साथ प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस का रिव्यू किया और राज्य के वित्तीय अनुशासन और खर्च के ट्रेंड पर संतुष्टि जताई।

मीटिंग के दौरान, नाथ ने बताया कि त्रिपुरा ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) अम्ब्रेला स्कीम के तहत मिले फंड का 79 प्रतिशत, कृषि उत्पादन योजना अम्ब्रेला स्कीम के तहत 61 प्रतिशत और नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत 61 प्रतिशत इस्तेमाल किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य मौजूदा वित्तीय साल में दिए गए एलोकेशन का पूरा इस्तेमाल करना है और किसानों की भलाई के कामों को बढ़ाने के लिए और फंड की मांग की। मंत्री ने कहा, "खर्च के मामले में हमारा राज्य देश के टॉप पांच राज्यों में से एक है।"

खेती के मशीनीकरण पर सरकार के फोकस को बताते हुए, नाथ ने सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) के तहत और 20 करोड़ रुपए की मांग की।

उन्होंने यह भी बताया कि फार्म आईडी जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और 1.25 लाख से ज्यादा आदिवासी किसानों को आईडी जारी करने में मदद मांगी, जो आरओएफआर पट्टा होल्डर हैं।

यह देखते हुए कि राज्य में लगभग 96 प्रतिशत किसान छोटे और मार्जिनल हैं, नाथ ने आरकेवीआई, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम जैसी स्कीमों के तहत लागत के नियमों में बढ़ोतरी की मांग की, ताकि धान की खेती और उससे जुड़ी एक्टिविटीज को बेहतर समर्थन मिल सके।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने मांगों की वैलिडिटी मान ली और भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द फंड मंजूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मीटिंग में डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अपूर्व रॉय, डायरेक्टर फणीभूषण जमातिया और दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल हुए।