Tripura में राज्य चुनाव आयोग ने की पंचायत चुनावों की घोषणा

Tripura त्रिपुरा : त्रिपुरा के राज्य चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले पंचायतों के आम चुनावों के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का कार्यकाल 4 अगस्त, 2024 को समाप्त हो जाएगा, जिससे इस तिथि से पहले नए पीआरआई निकायों का गठन आवश्यक हो जाएगा। चुनाव ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों सहित पंचायत प्रणाली के विभिन्न स्तरों के लिए आयोजित किए जाएंगे। चुनाव में 606 ग्राम पंचायतें, 35 निर्वाचन क्षेत्र और 8 उप-निर्वाचन क्षेत्र शामिल होंगे, जिसमें कुल 6,370 सीटें उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, 423 पंचायत समिति सीटों और 116 जिला परिषद सीटों के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। त्रिपुरा के आठ जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टरों को जिला चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो चुनाव प्रक्रिया के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। चुनाव के लिए 35 ब्लॉकों के ब्लॉक विकास अधिकारियों को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। मतदाता सूची के अनुसार, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या 1,294,153 है, जिसमें 658,445 पुरुष मतदाता, 635,697 महिला मतदाता और 11 अन्य मतदाता शामिल हैं। इस चुनाव के लिए अंतिम रूप से निर्धारित मतदान केंद्रों की कुल संख्या 2,650 है, जो सभी जिलों में वितरित की गई है।

नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 11 जुलाई 2024 को शुरू होगी और 18 जुलाई 2024 को बंद होगी। नामांकन की जांच 19 जुलाई 2024 को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2024 है। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 8 अगस्त 2024 को सुबह 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा और मतगणना 12 अगस्त 2024 को शुरू होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 17 अगस्त 2024 तक पूरी हो जाएगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पर मुख्य रूप से इलेक्टर फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के माध्यम से अनिवार्य मतदाता पहचान लागू की जाएगी। किसी भी मतदाता को उसके वोट के अधिकार से वंचित होने से बचाने के लिए वैकल्पिक पहचान दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने चुनावों को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए तत्काल प्रभाव से लागू आदर्श आचार संहिता के पालन के महत्व पर जोर दिया है। चुनाव की तैयारियों के लिए राजनीतिक दलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठकें की गई हैं, जिसमें सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर जोर दिया गया है। आयोग ने सुचारू और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मीडिया सहित सभी हितधारकों से सहयोग का आह्वान किया है। (एएनआई)