SC: शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ त्रिपुरा सरकार को नोटिस भेजा

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को त्रिपुरा सरकार को राज्य के लगभग 79 स्नातक शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य द्वारा 2017 और 2020 में जारी किए गए उनके समाप्ति आदेशों को चुनौती दी गई है। त्रिपुरा के शिक्षकों ने शीर्ष अदालत का रुख करते हुए कहा कि उनके समाप्ति आदेश "गैरकानूनी और असंवैधानिक" थे। जस्टिस विक्रम नाथ vikram nath और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी किया और याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि 2014 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा जारी एक निश्चित रोजगार नीति, 2003 को "कानून की दृष्टि से गलत" घोषित किया था और कथित तौर पर इसके तहत की गई 10,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार याचिकाकर्ताओं को भी बर्खास्त कर दिया गया था।

शिक्षकों ने उक्त नीति की सेवाओं पर प्रयोज्यता पर सवाल उठाया है और आग्रह किया है कि उन्हें वर्तमान में लागू भर्ती नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए भर्ती किया गया था, इसलिए यह 2014 के उच्च न्यायालय के फैसले के दायरे से बाहर है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के बारे में कभी भी जानकारी नहीं दी गई और उनके पीछे फैसला सुनाया गया। अधिवक्ता अमृत लाल साहा, टीके नायक और आदित्य मिश्रा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि त्रिपुरा सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है। याचिका में दावा किया गया है कि ऐसे सभी बर्खास्त शिक्षकों के रोजगार और वेतन कोड अभी भी सक्रिय रखे गए हैं ऐसे शिक्षकों का पारिश्रमिक राज्य के खजाने से काटा जा रहा है और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों/नौकरशाहों द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने आगे खुलासा किया है कि त्रिपुरा के प्रधान महालेखाकार (अतिरिक्त) कथित धोखाधड़ी की जांच कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में स्कूली शिक्षा प्रणाली की खस्ताहाल स्थिति को भी उजागर किया है, जिसमें शिक्षकों की भारी कमी का खामियाजा मासूम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले 700 शिक्षकों ने भी इसी मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। (एएनआई)