त्रिपुरा सरकार की नौकरियों में भर्ती प्रतिभा, योग्यता और पारदर्शिता पर आधारित: CM Saha

Agartala.अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी व्यवस्था के तहत और पूरी तरह से योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद 19,000 से अधिक नौकरियां दी गई हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के विभिन्न पदों पर 56 नौकरी चाहने वालों को ऑफर लेटर वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी दिशा-निर्देशों और उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पारदर्शिता के साथ नौकरियां प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि मार्च 2018 से अब तक कुल 19,262 लोगों को, जिनमें डाई-इन-हार्नेस योजना के तहत आने वाले लोग भी शामिल हैं, विभिन्न विभागों में नौकरी दी गई है। साहा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पारदर्शी और गतिशील बनाए रखने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए विभिन्न रिक्तियों को भरने की पहल की गई है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देती है, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से अक्सर निराधार आलोचना होती है।

लेकिन वाम दलों के 35 साल के शासन के दौरान हमने देखा कि पार्टी कार्यालयों से ऑफर दिए जाते थे। कई लोगों के घरों तक ऑफर पहुंचाए जाते थे। और चूंकि हमारे पास हिम्मत है, इसलिए हम ऑफर सार्वजनिक रूप से बांट रहे हैं।" साहा ने कहा कि मौजूदा सरकार एक के बाद एक विभागों में ऑफर लेटर दे रही है और कोई यह नहीं कह सकता कि उसे किसी और के जरिए या किसी नेता या प्रभावशाली व्यक्ति का इस्तेमाल करके नौकरी मिली है। उन्होंने कहा, "यह उम्मीदवारों की अपनी मेहनत और प्रतिभा के कारण संभव हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पारदर्शी और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए योग्यता और कौशल के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए। इससे गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित होगा और जन कल्याण के लिए फायदेमंद होगा।" मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पहल की है। उन्होंने कहा, "किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। 2018 से अब तक करीब 2.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। इस पर करीब 446 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यह पैसा सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में जमा किया गया है।" इस कार्यक्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी, अगरतला नगर निगम के मेयर और विधायक दीपक मजूमदार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।