Fish Markets में फॉर्मेलिन के इस्तेमाल की जांच के लिए रैंडम परीक्षण चल रहा है: त्रिपुरा मत्स्य मंत्री

अगरतला Agartala: त्रिपुरा के मत्स्य पालन मंत्री सुधांशु दास Fisheries Minister Sudhanshu Das ने गुरुवार को कहा कि फॉर्मेलिन के इस्तेमाल पर नज़र रखने के लिए मछली बाज़ारों से छापे मारने और नमूने एकत्र करने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। एएनआई से विशेष बातचीत में सुधांशु दास ने यह भी कहा कि राज्य में फॉर्मेलिन के इस्तेमाल को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। "हम विभिन्न मछली बाज़ारों से एकत्र किए गए नमूनों की यादृच्छिक जांच कर रहे हैं। हमने इस मुद्दे की जांच के लिए एक पैनल Panel भी बनाया है। उन्होंने लगभग सभी प्रमुख बाज़ारों का दौरा किया और नमूने एकत्र किए। हम निष्कर्षों से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि कई प्रमुख बाज़ारों में ऐसी शिकायतें बहुत कम हैं। हम यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं कि राज्य में फॉर्मेलिन का उपयोग पूरी तरह से बंद हो सके।"Fisheries Minister Sudhanshu Das

मत्स्य पालन मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने एक बड़े जलाशय को मछली उत्पादन सुविधा में बदलने के लिए 43 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। दास ने कहा, "हमने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें अप्रयुक्त जलाशयों को मत्स्य पालन में बदलने के लिए धन की मांग की गई है। हमारी पहली परियोजना त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में स्थित है । केंद्र ने प्रारंभिक चरण में परियोजना के लिए 43 करोड़ रुपये जारी किए हैं। हमें उम्मीद है कि राज्य के समग्र मछली उत्पादन में बड़ा योगदान यहीं से आएगा।" अगरतला Agartala में मत्स्य विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक High level review meeting की अध्यक्षता करने के बाद मंत्री एएनआई से बात कर रहे थे।Panel

दास ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी बैठक के बारे में पोस्ट किया और कहा, "गोरखाबस्ती में मत्स्य विभाग के मत्स्य निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।" मंत्री ने कहा, "बैठक के दौरान, मैंने सभी जिला-स्तरीय अधिकारियों को अपने क्षेत्र में कम से कम एक अप्रयुक्त जल निकाय की पहचान करने का निर्देश दिया है, जिसे मत्स्य परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है। एक बार पहचान प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, हम उन क्षेत्रों को मत्स्य परियोजनाओं के दायरे में लाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह, हम मछली की कुल खपत और उत्पादन के बीच के अंतर को कम कर सकते हैं।" (एएनआई)