1996 नरसंहार केस की दोबारा जांच की तैयारी, त्रिपुरा सरकार जाएगी HC

Agartala अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार कल्याणपुर बाजार कॉलोनी नरसंहार मामले को फिर से खोलने की अनुमति लेने के लिए हाई कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद पीड़ितों को न्याय दिलाना और दोषियों को सज़ा दिलाना है।

खोवाई जिले में कल्याणपुर बाजार कॉलोनी नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 साल पहले, 12 दिसंबर 1996 की रात को यह सामूहिक हत्या हुई थी। आज के बुजुर्ग लोगों ने इस घटना को देखा है। उस समय, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और पुरुषों सहित 26 निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मार डाला था। उन्होंने कहा, “मैंने शहीद हुए लोगों को फूलों से श्रद्धांजलि दी, और मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूं ताकि मुझे न्याय के लिए लड़ने की ताकत मिले। हर कोई जानता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। मैं सोचना चाहता हूं कि कम्युनिस्टों को क्या नाम दिया जाना चाहिए।” साहा ने आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट का मतलब हत्यारा, बलात्कारी, आतंकवादी और लोगों का दमन करने वाला है; ये सभी कम्युनिस्ट के पर्यायवाची हैं।

“मुझे बहुत बुरा लगता है कि CPI (M) के विधानसभा में 10 विधायक हैं। मुझे हैरानी है कि वे कैसे चुने गए। वे कभी लोगों के बारे में बात नहीं करते; वे सिर्फ अपने कैडर के बारे में बात करते हैं। CPI (M) और इसके फ्रंटल संगठन गणमुक्ति परिषद के कैडर स्थानीय पार्टियों में शामिल हो गए हैं और अशांति फैला रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल रूम अगरतला के मेलारमाथ में लाल भवन में है,” मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने बताया कि एक लिस्ट तैयार की जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यह लिस्ट बना रहे हैं, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साहा ने कहा कि अगर हर कोई शांति चाहता है, तो वर्तमान सरकार राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। यह दावा करते हुए कि दक्षिण त्रिपुरा जिले में CPI (M) शासन के दौरान लगभग 69 लोगों की हत्या की गई थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) आतंकवादी संगठन ने जिले में अलग-अलग सालों में नरसंहार किया था।

उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, आतंकवादियों को मुख्यधारा में लाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए लगभग 12 समझौते किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि लोगों को मारने वाले, रेप करने वाले और हिंसा फैलाने वाले आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और कहा कि अभी भी, उनमें से कुछ आतंकवादी, मास्क पहनकर लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा है। “हमारी सरकार उन्हें सज़ा देने की कोशिश करेगी। कम्युनिस्टों ने राज्य में जंगल राज बनाया। कांग्रेस, जो कभी कम्युनिस्टों के खिलाफ थी, अब उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी एक के बाद एक जीत हासिल कर रही है,” साहा ने कहा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में, बीजेपी सरकार ने त्रिपुरा राज्य में जाति (गैर-आदिवासी) और जनजाति (आदिवासी) समुदायों के समग्र विकास के लिए कई पहल की हैं। “हम बंदूकों और धारदार हथियारों से राजनीति नहीं करने देंगे। हम एक नया त्रिपुरा बनाएंगे। कम्युनिस्टों ने कभी भी उग्रवादियों द्वारा मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं हाई कोर्ट से अपील करूंगा कि हमें इन मामलों को नए सिरे से खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके और अपराधियों को सज़ा मिल सके,” उन्होंने आगे कहा। राज्य विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक कल्याण रॉय, विधायक पिनाकी दास चौधरी और अन्य लोग मुख्यमंत्री के साथ थे।