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त्रिपुरा | बिजली मंत्री रतन लाल नाथ ने बिजली दरों में नवीनतम 5-7% बढ़ोतरी को उचित ठहराया है। नाथ ने कल मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि टैरिफ का सवाल नियामक आयोग द्वारा तय किया जाता है और हाल ही में कई अन्य राज्यों ने बिजली टैरिफ में वृद्धि की है। “त्रिपुरा में नवीनतम बढ़ोतरी से पहले नियामक आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया था और हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते; कोई अन्य विकल्प नहीं है” रतन लाल ने कहा। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में आखिरी बार बिजली दरें वर्ष 2014 में बढ़ाई गई थीं और उत्पादन और अन्य लागत में वृद्धि के बावजूद नौ साल बिना बढ़ोतरी के बीत गए हैं।
त्रिपुरा में दस लाख बिजली उपभोक्ताओं में से अधिकांश घरेलू उपभोक्ता हैं क्योंकि बिजली की खपत करने वाले बहुत कम उद्योग और कारक हैं और इसका बोझ आम लोगों पर पड़ेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2020-2021 में टीएसईसीएल ने 13 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था, लेकिन अगले वर्ष यानी 2021-2022 में टीएसईसीएल को बेवजह 119 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसका मुख्य कारण भारी बढ़ोतरी थी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस की कीमत में। अगले वर्ष-2022-2023 में टीएसईसीएल को 280 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इससे त्रिपुरा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि त्रिपुरा में 98% बिजली उत्पादन प्राकृतिक गैस पर आधारित है। “चालू वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में, यानी 2023-2024 में, टीएसईसीएल को 80 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा हुआ है और साल बढ़ने के साथ यह बढ़ता रहेगा; इसलिए टैरिफ बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था” रतन लाल नाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि टैरिफ बढ़ोतरी के बिना टीएसईसीएल दिवालिया हो जाएगी।
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Harrison
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