नौकरियों में निवास शर्त हटाने पर त्रिपुरा में सियासत तेज

Agartala अगरतला: त्रिपुरा सरकार के राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए 'त्रिपुरा के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र' (PRTC) की अनिवार्य शर्त को हटाने के फैसले पर काफी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी पार्टियों और कई आदिवासी संगठनों ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है।

त्रिपुरा के पर्यटन और परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि त्रिपुरा सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए PRTC अब अनिवार्य नहीं होगा। इसके बजाय, नौकरी के उम्मीदवारों को यह साबित करना होगा कि उन्होंने राज्य के किसी स्कूल में लगातार पांच साल तक पढ़ाई की है। राज्य सरकार के प्रवक्ता चौधरी ने बताया कि यह फैसला राज्य कैबिनेट ने दिल्ली के एक निवासी द्वारा त्रिपुरा हाई कोर्ट में दायर मामले और PRTC की अनिवार्य शर्त से जुड़े मुद्दे पर पुनर्विचार करने के कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया है। CPI(M) और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों और कई आदिवासी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया और नए प्रावधान को तुरंत वापस लेने की मांग की।

विपक्ष के नेता (LoP) जितेंद्र चौधरी, जो CPI(M) के राज्य सचिव भी हैं, ने कहा कि त्रिपुरा सरकार की नौकरियों के लिए PRTC की शर्त हटाने से दूसरे राज्यों, खासकर BJP-शासित पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के नौकरी चाहने वालों के लिए रास्ते खुल जाएंगे।

पूर्व मंत्री और लोकसभा सदस्य चौधरी ने कहा, "पिछली लेफ्ट फ्रंट सरकार ने त्रिपुरा के नौकरी चाहने वालों के हितों की रक्षा के लिए PRTC शुरू किया था। लेकिन 2018 में त्रिपुरा में BJP सरकार के सत्ता में आने के बाद, उसने अनौपचारिक रूप से PRTC के अनिवार्य प्रावधानों में ढील दी और पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और अन्य राज्यों के लोगों को सरकारी नौकरियां दीं।" लेफ्ट नेता ने कहा कि BJP सरकार ने पहले ही सरकारी रोजगार के अवसरों का दायरा कम कर दिया है और PRTC पर हालिया फैसले से त्रिपुरा के बेरोजगार युवाओं के हितों को और खतरा होगा।

कांग्रेस नेता और वकील राखू दास ने PRTC मुद्दे पर BJP सरकार की आलोचना की और कहा कि हालिया फैसले से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे राज्यों के लोग कथित तौर पर स्कूल सर्टिफिकेट का जुगाड़ करके त्रिपुरा सरकार की नौकरी हासिल कर सकेंगे। त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दास ने कहा, “मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए असम में पहले ही नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) लागू किया जा चुका है, जबकि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इनर लाइन परमिट सिस्टम है। लेकिन त्रिपुरा सरकार इसके उलट काम कर रही है और स्थानीय लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है।” कांग्रेस के एक अन्य नेता ने पिछले हफ़्ते अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के एक फ़ैसले का ज़िक्र किया, जिसके तहत राज्य में सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवार को भारतीय नागरिक और अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना ज़रूरी है, साथ ही उसके पास अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वैध परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफ़िकेट (PRC) होना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के फ़ैसले का हवाला देते हुए कहा, “उम्मीदवार को अरुणाचल प्रदेश का मूल निवासी भी होना चाहिए और उसके पास अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब (APST) सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। यह सर्टिफ़िकेट भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के तहत अधिसूचित जनजातियों की सूची के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार को अधिसूचित सूची के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की किसी भी मूल जनजातीय भाषा को बोलने में सक्षम होना चाहिए।”

कांग्रेस नेता ने बताया कि असम में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते समय नौकरी के उम्मीदवारों को डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट (मूल निवास प्रमाण पत्र) जमा करना होता है, जिससे यह साबित हो सके कि वे तीन पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं।

विपक्षी नेताओं ने पूर्वोत्तर के पड़ोसी राज्यों में मौजूद अलग-अलग नियमों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि त्रिपुरा को भी स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के अवसरों की रक्षा करने वाले सुरक्षा उपाय बनाए रखने चाहिए।

त्रिपुरा ट्राइबल एम्प्लॉईज़ एसोसिएशन, ट्विपरा स्टूडेंट्स फ़ेडरेशन और कई अन्य संगठनों ने भी सरकारी नौकरियों के लिए PRTC की अनिवार्य शर्त को हटाने के राज्य सरकार के फ़ैसले को वापस लेने की मांग की है।

इन संगठनों का कहना है कि मौजूदा नियम का मकसद स्थानीय नौकरी चाहने वालों के हितों की रक्षा करना था। उन्होंने आशंका जताई कि PRTC की शर्त हटाने से राज्य के बाहर के उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।