Tripura में राजनीतिक हलचल: डीजीपी के निधन पर न्यायिक जांच की गुहार

Agartala अगरतला: सोमवार को CPI(M) के नौ विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने त्रिपुरा के गवर्नर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू से मुलाकात की और DGP अनुराग धनकर की मौत की न्यायिक जांच के लिए उनसे दखल देने की मांग की।

विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी की अगुवाई वाले इस प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि पारदर्शिता और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए जांच त्रिपुरा हाई कोर्ट के मौजूदा जज की देखरेख में कराई जाए।

ज्ञापन में विपक्षी विधायकों ने कहा कि राज्य के सबसे सीनियर पुलिस अधिकारी की ड्यूटी के दौरान पुलिस मुख्यालय के अंदर मौत ने जनता के बीच गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि घटना की प्रकृति और जगह को देखते हुए यह ज़रूरी है कि जांच स्वतंत्र और विश्वसनीय हो।

विधायकों ने कहा कि हालांकि घटना को आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, लेकिन मौत के हालात को लेकर कई सवाल अभी भी बने हुए हैं।

उन्होंने कहा कि बिना किसी नतीजे पर पहुंचे, तथ्यों का पता लगाने और जनता के संदेह को दूर करने के लिए निष्पक्ष न्यायिक जांच ज़रूरी है।

ज्ञापन में कहा गया है कि DGP का पद एक अहम संवैधानिक और प्रशासनिक संस्था है और इतने सीनियर अधिकारी की किसी भी असामान्य मौत का असर प्रशासन और आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के भरोसे पर पड़ता है।

CPI(M) विधायकों ने गवर्नर से आग्रह किया कि वे जज की देखरेख में जांच के लिए संवैधानिक कदम उठाएं। इस जांच का दायरा व्यापक होना चाहिए ताकि मौत से जुड़ी घटनाओं के क्रम, पुलिस मुख्यालय के हालात और घटना में योगदान देने वाले किसी भी आधिकारिक या व्यक्तिगत कारण की जांच की जा सके।

उन्होंने निष्पक्ष और व्यापक जांच में मदद के लिए सभी अहम सबूतों को सुरक्षित रखने के निर्देश भी मांगे, जिनमें फोरेंसिक रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, आधिकारिक बातचीत और गवाहों के बयान शामिल हैं।

चौधरी के अलावा, प्रतिनिधिमंडल में विपक्ष के उप-नेता श्यामलाल चक्रवर्ती, CPI(M) विधायक दल के व्हिप निर्मल बिस्वास, मो. इस्लाम उद्दीन, दीपांकर सेन, अशोक मित्रा, रामू दास, शैलेंद्र चंद्र नाथ और सुदीप सरकार शामिल थे।