सैकत के खिलाफ ठीक से मामला दर्ज करने में पुलिस विफल रही, अदालत ने एक मामले में 6 दिन की जेल हिरासत का आदेश दिया

त्रिपुरा | वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा, उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ कई अन्य नेताओं, मंत्रियों और वीवीआईपी के खिलाफ व्यक्तिगत मानहानिकारक खबरें फैलाने के आरोपी 'डिजिटल येलो जर्नलिस्ट' सैकत तालापात्रा के बचाव में त्रिपुरा पुलिस आज अदालत में मामले की सही जानकारी पेश करने में विफल रही। . उन्हें कल रात कोलकाता से गिरफ्तार किया गया और आज पुलिस ने चार अलग-अलग नए और पुराने मामलों के सिलसिले में अदालत में पेश किया। और प्रत्येक मामले में पुलिस आगे की जांच के हित में उसे रिमांड पर लेना चाहती थी ताकि उन मास्टरमाइंडों का पता लगाया जा सके जिन्होंने उसका समर्थन किया है। लेकिन तीन मामलों में पुलिस जांच अधिकारी और सरकारी वकील जजों के सामने मामले के सही तथ्य पेश करने में नाकाम रहे. इसलिए जज ने तीनों मामलों की जांच के लिए सैकत तालापात्रा को पुलिस को रिमांड पर लेना जरूरी नहीं समझा. और न्यायाधीशों ने रिमांड और हिरासत में मुकदमे के लिए पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया। एक अन्य मामले में पुलिस रिमांड याचिका पर न्यायाधीश ने रात आठ बजे तक फैसला नहीं सुनाया.

गौरतलब है कि सैकत तालापात्रा के खिलाफ एक और मानहानि का मामला मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा के बड़े भाई रतन साहा द्वारा दायर किया जा सकता है। सैकत तालापात्रा कथित तौर पर फेसबुक और उनके यूट्यूब चैनल पर मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दृश्य अपमानजनक समाचारों की श्रृंखला बनाते हैं। इसे देखते हुए रतन साहा पर कल सैकत तालापात्रा के खिलाफ एक अलग मामला दर्ज किये जाने की संभावना है.

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के भाई रतन साहा फिलहाल कोलकाता में हैं. वह कल राज्य लौट रहे हैं. सैकत को आज त्रिपुरा पुलिस द्वारा कोलकाता से गिरफ्तार किये जाने की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रतन साहा ने कहा कि सैकत ने जिस भाषा में मुख्यमंत्री और उनके भाई तथा परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ पूरी तरह से गलत सूचना फैलायी है वह एक शब्द में डिजिटल आतंकवाद है. पत्रकारिता के नाम पर ये झूठ है

किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जाएगा. अभद्र भाषा का प्रयोग भी स्वीकार्य नहीं है. खबर है कि आज सैकत तलपात्रा के लिए कोर्ट में कोई वकील नहीं था. बाद में अदालत ने कानूनी सहायता पैनल के एक वकील को सौंपा। लेकिन सरकारी वकीलों को सैकत तालापात्रा की पीत पत्रकारिता के बारे में बहुत कम जानकारी थी. और यही कारण है कि सैकत तालापात्रा को पुलिस को रिमांड पर नहीं लिया गया। इसके अलावा कमज़ोर सरकारी वकील किसी भी तरह से जजों के सामने केस ठीक से पेश नहीं कर पाते थे। इसलिए, चार में से तीन मामलों में, अदालत ने उनके पुलिस रिमांड आवेदन को मंजूरी नहीं दी।