नागालैंड, त्रिपुरा और ओडिशा में खुलेंगे नए FRRO कार्यालय

गुवाहाटी: जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, केंद्र सरकार ने कोहिमा (नागालैंड), अगरतला (त्रिपुरा) और भुवनेश्वर (ओडिशा) में तीन नए 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस' (FRRO) अधिसूचित किए हैं। इसके साथ ही, पूरे देश में ऐसे कार्यालयों की कुल संख्या 20 हो गई है।

यह विस्तार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस निर्देश के बाद किया गया है, जिसमें उन्होंने हर राज्य की राजधानी में कम से कम एक FRRO स्थापित करने को कहा था। इसका उद्देश्य भारत आने वाले विदेशियों—जो पर्यटन, चिकित्सा उपचार या शिक्षा के लिए आते हैं—को सुविधा प्रदान करना है।

जयपुर, चंडीगढ़, आइजोल (मिजोरम), अमरावती (आंध्र प्रदेश) और गुवाहाटी में पहले ही पांच नए FRRO काम करना शुरू कर चुके हैं।

बयान में बताया गया है कि कोहिमा और अगरतला में अधिसूचित नए कार्यालय पहले कोलकाता स्थित FRRO के अधिकार क्षेत्र में आते थे, जबकि भुवनेश्वर का कार्यालय हैदराबाद स्थित FRRO के अधिकार क्षेत्र में आता था।

सरकार उन अन्य राज्यों में भी इस नेटवर्क का विस्तार करने पर विचार कर रही है, जहां अभी तक कोई समर्पित FRRO कार्यालय नहीं है। इनमें बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय शामिल हैं।

ये 20 FRRO कार्यालय अहमदाबाद, अमरावती, अमृतसर, आइजोल, अगरतला, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, कोचीन, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, कोहिमा, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई और त्रिवेंद्रम में स्थित हैं।

इस विस्तार का उद्देश्य भारत में विदेशी नागरिकों की वैध यात्रा और प्रवास को आसान बनाना है, साथ ही आव्रजन (इमिग्रेशन) कानूनों और सुरक्षा आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करना है।

बयान में 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' का भी जिक्र किया गया है। इस कानून ने आव्रजन और विदेशी नागरिकों से जुड़े चार पुराने कानूनों को मिलाकर एक एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार किया है, जो उनके भारत में प्रवेश, प्रवास, आवाजाही और प्रस्थान को नियंत्रित करता है।

इस कानून के तहत, 'ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन' (जो मुख्य रूप से आव्रजन से जुड़े काम देखता है) को केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स' (FRROs) से सहायता मिलती है।

FRROs यह निगरानी करते हैं कि भारतीय आव्रजन कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं। वे तय समय से अधिक रुकने (ओवरस्टे) और वीजा नियमों के उल्लंघन के मामलों को संभालते हैं, और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई या दंड सुनिश्चित करने में समन्वय करते हैं।