Tripura में 10 पंचायतों में नारी अदालत पायलट स्कीम लागू

Tripura त्रिपुरा: त्रिपुरा कैबिनेट ने केंद्र की नारी अदालत स्कीम को राज्य भर की 10 ग्राम पंचायतों में पायलट बेसिस पर लागू करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है, एक मंत्री ने 27 फरवरी को यह जानकारी दी।

अगरतला में मीडिया को जानकारी देते हुए, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि यह फ़ैसला गुरुवार को मुख्यमंत्री माणिक साहा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया।

चौधरी ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नारी अदालत स्कीम, महिलाओं के खिलाफ़ अत्याचार से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए पंचायत-लेवल के आर्बिट्रेशन फ़ोरम के तौर पर काम करेगी। यह फ़ोरम कम्युनिटी-बेस्ड सिस्टम के ज़रिए झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करेगा और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस कार्रवाई की सिफ़ारिश करेगा।

हर नारी अदालत में समाज के सम्मानित नौ सदस्यों की एक कमिटी होगी। मंत्री ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट त्रिपुरा के सभी आठ ज़िलों में चुनी हुई ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा।

एक और अहम फ़ैसले में, कैबिनेट ने नेशनल-लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे त्रिपुरा के रहने वाले ग्रेजुएट्स को कोचिंग सपोर्ट देने के लिए गाइडलाइंस को मंज़ूरी दी। कोचिंग सेंटर बीर चंद्र स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, उदयपुर में नेताजी सुभाष महाविद्यालय और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बनाए जाएंगे। हर सेंटर में 100 कैंडिडेट के बैठने की कैपेसिटी होगी, जिन्हें मेरिट-बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोसेस से चुना जाएगा।

कैबिनेट ने एक बड़ा वेलफेयर फैसला भी लिया, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट हॉस्टल में रहने वालों के लिए डेली स्टाइपेंड ₹80 से बढ़ाकर ₹100 कर दिया गया, इस कदम से राज्य भर के 712 स्टूडेंट्स को फायदा होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने हेल्थ डिपार्टमेंट में 32 जूनियर ड्राइवरों की भर्ती के प्रपोजल को मंजूरी दी और सही भर्ती प्रोसेस के बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर समेत 16 और पोस्ट भरने को मंजूरी दी।

चौधरी ने कहा कि ये फैसले त्रिपुरा में महिलाओं के न्याय, युवाओं को मजबूत बनाने और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने पर सरकार के फोकस को दिखाते हैं।