त्रिपुरा HC का बड़ा फैसला: असम राइफल्स के JCO की बर्खास्तगी रद्द

Agartala अगरतला: त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी असम राइफल्स के एक रिटायर्ड जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि फोर्स ने मनमाने ढंग से काम किया; उन्होंने जनरल असम राइफल्स कोर्ट (GARC) के सामने चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को बीच में ही छोड़ दिया और उनकी नौकरी खत्म करने के लिए असम राइफल्स रूल्स, 2010 के नियम 20(2) का गैर-कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया।

चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस बिस्वजीत पालित की डिवीजन बेंच ने पूर्व सूबेदार (B&R) शिबू लिंबू की रिट अपील को मंज़ूरी दे दी। कोर्ट ने माना कि असम राइफल्स का यह निष्कर्ष गलत था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही समय-सीमा (लिमिटेशन) के कारण बाधित हो गई थी। 13 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाया।

यह मामला 2014 के एक स्टिंग ऑपरेशन से शुरू हुआ था, जिसे कथित तौर पर कॉन्ट्रैक्टर सी.सी. मैथ्यू ने tehelka.com के साथ मिलकर किया था और जिसे एक मलयालम टीवी चैनल पर दिखाया गया था। ऑपरेशन में कथित तौर पर असम राइफल्स के 14 जवानों को गैर-कानूनी रिश्वत लेते या लेने के लिए सहमत होते हुए दिखाया गया था। लिंबू पर आरोप था कि उन्होंने बिल पास कराने में मदद करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से 5,000 रुपये लिए थे।

आरोपों के बाद, सितंबर 2014 में कोर्ट ऑफ़ इंक्वायरी का आदेश दिया गया। फरवरी 2015 में एक शुरुआती चार्जशीट जारी की गई, और फिर जून 2017 में जनरल असम राइफल्स कोर्ट (GARC) के गठन के बाद अंतिम चार्जशीट जारी की गई।

हालांकि, कानूनी कार्यवाही के कारण इसमें बार-बार देरी हुई। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने 2017 में GARC ट्रायल पर रोक लगा दी थी, और बाद की अपीलीय कार्यवाही के दौरान भी यह रोक जारी रही। 26 जून 2020 को, असम राइफल्स ने ट्रायल के लंबे समय तक रुके रहने का हवाला देते हुए GARC के गठन का आदेश रद्द कर दिया।

जून 2021 में, फोर्स ने लिंबू को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें असम राइफल्स एक्ट की धारा 11 और असम राइफल्स रूल्स के नियम 20 के तहत उन्हें बर्खास्त करने का प्रस्ताव था। फोर्स ने तर्क दिया कि GARC कार्यवाही को जारी रखना "अनुचित और अव्यावहारिक" हो गया था क्योंकि ट्रायल कथित तौर पर समय-सीमा (लिमिटेशन) के कारण बाधित हो गया था। लिंबू को 18 अक्टूबर 2021 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, और बाद में उनकी विभागीय अपील भी खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट ने पाया कि असम राइफल्स ने 'असम राइफल्स एक्ट' की धारा 98 का ​​गलत मतलब निकाला था। इस धारा में 'जनरल असम राइफल्स कोर्ट' (GARC) ट्रायल शुरू करने के लिए समय-सीमा तय की गई है, न कि उसे पूरा करने के लिए।

बेंच ने कहा कि एक बार जब ट्रायल सही तरीके से शुरू हो जाता है, तो कानून उसे खत्म करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं करता। बेंच ने यह भी कहा कि जिन समय-अंतरालों में न्यायिक आदेशों के कारण कार्यवाही रुकी रही, उन्हें समय-सीमा की गणना करते समय नहीं गिना जाना चाहिए। जजों ने कोविड-19 महामारी के दौरान समय-सीमा बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी हवाला दिया।

GARC की कार्यवाही रद्द करने के लिए फोर्स की दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि समय-सीमा का आधार कानूनी रूप से सही नहीं था, क्योंकि कानून में पहले से शुरू हो चुके ट्रायल को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी गई है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि नियम 20(2) को लागू करने के लिए ज़रूरी शर्तें इस मामले में पूरी नहीं हुईं। यह नियम फोर्स कोर्ट ट्रायल पूरा किए बिना बर्खास्तगी की अनुमति देता है, जब ऐसी कार्यवाही वास्तव में अनुचित या अव्यावहारिक हो जाती है। बेंच के अनुसार, न तो कानूनी प्रावधान और न ही कोविड-19 महामारी के कारण हुई रुकावट अनुशासनात्मक ट्रायल को न करने को सही ठहराती है।

'यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम तुलसीराम पटेल' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, बेंच ने दोहराया कि अनुशासनात्मक अधिकारी मनमाने ढंग से या सिर्फ़ जांच से बचने के लिए नियमित जांच को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते।

कोर्ट ने यह भी पाया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। उसने गौर किया कि मामले के मुख्य गवाह, कॉन्ट्रैक्टर सी.सी. मैथ्यू, सुरक्षा इंतज़ामों और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद न तो 'कोर्ट ऑफ़ इंक्वायरी' और न ही 'जनरल असम राइफल्स कोर्ट' के सामने पेश हुए। इसके बजाय, लिंबू को केवल गवाह का लिखित बयान दिया गया और लिखित प्रश्नावली के माध्यम से सवाल पूछने की अनुमति दी गई, जिससे उन्हें मुख्य गवाह से जिरह (cross-examination) करने का मौका नहीं मिला।

कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए, बेंच ने कहा कि असम राइफल्स द्वारा तय अनुशासनात्मक प्रक्रिया को छोड़ने के लिए बताए गए कारण मनमाने थे, उनमें ईमानदारी की कमी थी और ऐसा लगता था कि उन्हें इसलिए अपनाया गया क्योंकि मुख्य गवाह के सहयोग न करने के कारण अभियोजन पक्ष का मामला कमज़ोर हो गया था। अपील को मंज़ूरी देते हुए, हाई कोर्ट ने 15 जून 2021 के कारण बताओ नोटिस, 18 अक्टूबर 2021 के बर्खास्तगी के आदेश और 9 मार्च 2022 के अपीलीय आदेश को रद्द कर दिया।

चूंकि लिंबू रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने पर पहले ही रिटायर हो चुके हैं, इसलिए कोर्ट ने कहा कि 'जनरल असम राइफल्स कोर्ट' को दोबारा बुलाना अब मुमकिन नहीं है। कोर्ट ने असम राइफल्स को निर्देश दिया कि वे उन्हें सस्पेंशन के समय की पूरी सैलरी दें (इसमें पहले दिए गए गुज़ारा भत्ते को घटा दिया जाए), अनुशासनात्मक कार्यवाही से जोड़े बिना रिटायरमेंट से जुड़े सभी लाभ जारी करें, और देर से मिलने वाले बकाया पर उस तारीख से 6% सालाना ब्याज दें जब वे भुगतान के योग्य हो गए थे।