त्रिपुरा की बड़ी पहल: 5 हजार वाटर पंप होंगे सोलर, बिजली बिल में होगी कटौती

Tripura त्रिपुरा: रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (TREDA) ने राज्य में बिजली से चलने वाले लगभग 5,000 पीने के पानी के पंपों को सोलर-पावर्ड सिस्टम में बदलने की एक बड़ी पहल शुरू की है। इसका मकसद राज्य में बिजली पर होने वाले भारी खर्च को कम करना और दूर-दराज के इलाकों में पानी की भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करना है।

पेयजल और स्वच्छता (DWS) विभाग अभी राज्य भर में लगभग 10,000 पारंपरिक पानी के पंपों को चलाने के लिए बिजली पर हर साल लगभग 125 करोड़ रुपये खर्च करता है।

TREDA के डायरेक्टर जनरल देबब्रत सुक्लादास ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री माणिक साहा की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक के बाद शुरू की गई, जिसमें पानी की सप्लाई पर विभाग के भारी बिजली खर्च के बारे में चर्चा हुई थी।

सुक्लादास ने PTI को बताया, "मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, हमने बिजली की लागत कम करने के लिए कम से कम 5,000 पानी के पंपों को सोलर पावर में बदलने का प्रोग्राम शुरू किया है।"

पहले चरण के तहत, TREDA ने लगभग 60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2,300 छोटे बोर वाले पानी के पंपों को सोलर-पावर्ड यूनिट में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है और जल्द ही ज़मीनी स्तर पर काम शुरू होने की उम्मीद है। TREDA का लक्ष्य 2026-28 की वित्तीय अवधि के दौरान पहला चरण पूरा करना है।

सुक्लादास के अनुसार, 2,300 पंपों को बदलने से DWS विभाग को बिजली के खर्च में हर साल लगभग 5 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

इस कदम से दूर-दराज और पहाड़ी इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई में भी सुधार होने की उम्मीद है, जहाँ पारंपरिक बिजली कनेक्शन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है।

उन्होंने कहा, "कम आबादी वाले इलाकों तक ग्रिड कनेक्टिविटी पहुंचाना अक्सर आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होता है। सोलर-पावर्ड पंप ऐसी जगहों पर पानी की भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करेंगे और साथ ही ऑपरेटिंग लागत को भी काफी कम करेंगे।"

TREDA अभी त्रिपुरा में लगभग 37 MW सोलर पावर पैदा कर रही है और राज्य की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

सुक्लादास ने यह भी कहा कि पिछले महीने आयोजित 'डेस्टिनेशन त्रिपुरा: बिज़नेस कॉन्क्लेव' के दौरान त्रिपुरा के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेशकों ने काफी दिलचस्पी दिखाई।

राज्य के पावर सेक्टर को लगभग 17,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें प्रस्तावित निवेश का एक बड़ा हिस्सा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स से जुड़ा था। उन्होंने कहा, "हम इन निवेश प्रस्तावों को ज़मीनी स्तर पर परियोजनाओं में बदलने के लिए काम कर रहे हैं।"