वाम मोर्चा का घोषणापत्र : 10,323 को नौकरी में बहाली समेत कई वादे

उम्मीद के मुताबिक, वाममोर्चे ने छंटनी किए गए 10,323 शिक्षकों को उनकी नौकरियों में बहाल करने और या तो मारे गए या आत्महत्या करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों के परिवारों की मदद करने का एक स्पष्ट वादा किया है। वाममोर्चा ने आज माकपा के कार्यालय मुख्यालय में वाममोर्चा के संयोजक नारायण कार और माकपा के राज्य सचिव जितेन चौधरी के माध्यम से अपना घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए दस ठोस वादे किए गए हैं जिनमें पुरानी सरकार की पेड पेंशन नीति लागू करना, डीए की सालाना दो किस्तें मंजूर करना और भाजपा सरकार द्वारा अवैध रूप से छंटनी किए गए कर्मचारियों की बहाली शामिल है। इसके अलावा अनियमित और आकस्मिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने, कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति और निजी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण को रोकने का वादा किया गया है. पुलिस और टीएसआर जवानों को दी जाने वाली राशन की राशि बढ़ाई जाएगी और कर्मचारियों को नियमित पदोन्नति देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के कर्मचारियों की छटनी नहीं की जाएगी।

जबकि वाम घोषणापत्र में 73 विशिष्ट वादे किए गए हैं, इस घोषणा सहित अन्य कई सामान्य प्रतिबद्धताएं हैं कि सरकार 50 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करने वाले गरीब लोगों की बिजली की कीमत वहन करेगी।

घोषणापत्र में जमीन के लेन-देन के लिए पंजीयन शुल्क कम करने के साथ-साथ निबंधन कार्यालयों में जमीन का कारोबार करते समय किसी भी व्यक्ति को परेशान न किया जाए, यह सुनिश्चित करने का भी वादा किया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घोषणापत्र में सभी को मुफ्त में पीने का पानी देने का वादा किया गया है। महिलाओं को विधानसभाओं में एक तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने, नौकरियों में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाने और स्वयं सहायता समूहों की संख्या में 75% की वृद्धि सुनिश्चित करने का भी वादा किया गया है।

आदिवासियों के लिए एक प्रमुख सोप के रूप में, वाम घोषणापत्र ने एडीसी को अधिक शक्ति देने और एडीसी की शक्ति बढ़ाने के लिए संविधान की 6वीं अनुसूची में संशोधन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का वादा किया है। इसके अलावा, एडीसी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के लिए छह और प्रतिज्ञाएं की गई हैं, जिनमें आदिवासियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, आदिवासी छात्रों के लिए वजीफा बढ़ाना, आवास की सुविधा और संविधान की 8वीं अनुसूची में 'कोकबोरोक' भाषा को शामिल करना शामिल है। इसके अलावा घोषणापत्र में राज्य के सभी वर्गों के लोगों से चौतरफा वादे किए गए हैं।