आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिकारों की होगी समीक्षा, सरकार ने बनाई कमेटी

अगरतला: त्रिपुरा सरकार ने 'त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज़ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल' (TTAADC) के अंतर्गत आने वाले इलाकों में ज़मीन से जुड़े मुद्दों की जांच करने और कम छात्रों वाले स्कूलों को अच्छी गुणवत्ता वाले आवासीय संस्थानों में मिलाने (मर्जर) की संभावना तलाशने के लिए दो अलग-अलग कमेटियां बनाई हैं। यह कदम 'टिपरा मोथा' के संस्थापक प्रद्योत किशोर देबबर्मा के साथ हुई बातचीत के बाद उठाया गया है।

राजस्व विभाग ने 6 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर, स्वायत्त परिषद (ऑटोनॉमस काउंसिल) क्षेत्र में ज़मीन से जुड़ी चिंताओं की जांच करने के लिए एक कमेटी के गठन की घोषणा की।

इस कमेटी के संयोजक जनजातीय कल्याण विभाग के सचिव होंगे, और TTAADC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) इसके सदस्य होंगे।

अन्य सदस्यों में गृह और राजस्व विभागों के सचिव, राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव, भूमि रिकॉर्ड और बंदोबस्त (लैंड रिकॉर्ड्स एंड सेटलमेंट) के निदेशक, TTAADC के भूमि रिकॉर्ड और बंदोबस्त के प्रधान अधिकारी, तथा TTAADC के प्रधान अधिकारी (कानून) शामिल हैं।

इस कदम का स्वागत करते हुए, देबबर्मा ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के दौरान ही इस संयुक्त कमेटी के गठन पर सहमति बनी थी।

उन्होंने कहा कि ज़मीन के अधिकारों की मांग, मूल निवासी समुदायों की पहचान, हितों और भविष्य की रक्षा करने की ज़रूरत से जुड़ी है, और इसका मकसद किसी खास वर्ग को निशाना बनाना नहीं है।

उन्होंने बातचीत, आपसी समझ और सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि सभी संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) की चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक अन्य कदम के तहत, शिक्षा (स्कूल) विभाग ने TTAADC के अंतर्गत आने वाले उन स्कूलों के मर्जर की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है, जहां छात्रों की संख्या बहुत कम है। इन स्कूलों को अच्छी गुणवत्ता वाले आवासीय स्कूलों में मिलाया जा सकता है। यह पैनल परिषद क्षेत्र में शिक्षकों की तैनाती को तर्कसंगत बनाने (रैशनलाइजेशन) पर भी विचार करेगा।

इस कमेटी के संयोजक स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव होंगे। इसके सदस्यों में TTAADC के CEO, गृह विभाग के सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, SCERT के निदेशक, TTAADC के अतिरिक्त CEO (शिक्षा) और TTAADC के प्रधान अधिकारी (शिक्षा) शामिल हैं।

देबबर्मा ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाले आवासीय स्कूलों की स्थापना, पिछले दो वर्षों में राज्य और केंद्र सरकारों के सामने रखी गई प्रमुख मांगों में से एक थी। उन्होंने कहा कि जनजातीय परिषद क्षेत्रों के बच्चों को उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, सीखने की अच्छी सुविधाएं और एक सहायक माहौल होना जरूरी है।

उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा में निवेश करना और बच्चों के लिए अवसरों का विस्तार करना TTAADC के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

ये दोनों फैसले हाल ही में हुए ग्राम समिति चुनावों के बाद लिए गए हैं। इन चुनावों में, जमीनी स्तर पर वर्षों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद, भाजपा और टिपरा मोथा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा।

यह गठबंधन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद हुआ, जिसका उद्देश्य दोनों दलों के बीच के मतभेदों को दूर करना था। ये दोनों दल जमीनी स्तर पर अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ होने के बावजूद राजनीतिक साझेदार बने रहे थे।

भाजपा और टिपरा मोथा ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले हाथ मिलाया था, जिसके बाद एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसे 'टिपरासा समझौता' (Tiprasa Accord) के नाम से जाना जाता है। तब से, इस समझौते को लागू करना एक प्रमुख राजनीतिक मांग और टिपरा मोथा के चुनाव अभियान का एक अहम हिस्सा बना हुआ है।