मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए अगरतला में सड़कों पर उतरा इंडिया गठबंधन

अगरतला: शुक्रवार को 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के त्रिपुरा चैप्टर से जुड़े आठ राजनीतिक दलों के नेताओं ने अगरतला की सड़कों पर एक विरोध रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज, मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कथित खतरों पर चिंता जताई। रैली में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने, नागरिकों के मतदान के अधिकार को सुरक्षित रखने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई।

सभा को संबोधित करते हुए, विपक्ष के नेता और CPI(M) के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने इस कार्यक्रम को देशभक्त और लोकतांत्रिक ताकतों की एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने बताया कि अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं और समर्थकों ने जानबूझकर अपने-अपने दलों के झंडे नहीं लिए, बल्कि वे सभी राष्ट्रीय तिरंगे के नीचे एकजुट हुए।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम का उदाहरण देते हुए, चौधरी ने कहा कि उस समय भी अलग-अलग राजनीतिक और वैचारिक समूहों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साझा मंच पर एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को कमजोर कर रही है। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर अपनी जिम्मेदारियों को निष्पक्ष रूप से न निभाने का आरोप लगाया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला।

चौधरी ने कहा कि यह आंदोलन केवल पांच विशिष्ट मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों के मौलिक मतदान अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि विपक्षी उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग ले सकें। त्रिपुरा में पिछले नगर निकाय और स्थानीय चुनावों का जिक्र करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र जमा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने सभी लोकतांत्रिक ताकतों से अपनी एकता बनाए रखने की अपील की।

वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI और आयकर विभाग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) पर चिंता जताते हुए, उन्होंने दावा किया कि त्रिपुरा में मतदाता सूची से दो लाख से अधिक नाम हटाने की पहचान की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर असली मतदाताओं के नाम ही हटा दिए जाएंगे, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं? उन्होंने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और मांग की कि पहले वाली चयन प्रक्रिया को बहाल किया जाए, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते थे।

रॉय बर्मन ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 326 का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकों के मतदान के अधिकारों को मनमाने ढंग से कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने भरोसा जताया कि न्यायिक जांच और जन दबाव के जरिए विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान हो जाएगा।

त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने कहा कि देश भर के लोगों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और संवैधानिक ढांचे को बदलने की कोशिशों को खारिज कर दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर वैध मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया और कहा कि 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन उन लोगों के लिए एक साझा मंच बनकर उभरा है, जो लोकतंत्र, भाषाई अधिकारों, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समानता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।