Tripura में नवंबर 2025 तक क्राइम रेट में भारी गिरावट दर्ज की गई CM माणिक साहा
AGARTALA अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शनिवार को कहा कि बीजेपी सरकार कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी और बताया कि 2023 की तुलना में नवंबर 2025 तक राज्य में कुल अपराध दर में काफी कमी आई है।
यहां प्रज्ञा भवन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद, मुख्यमंत्री ने प्रभावी शासन में पुलिस स्टेशनों की भूमिका पर ज़ोर दिया। साहा, जिनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार है, ने कहा कि सेवा वितरण प्रणाली पुलिस स्टेशन स्तर से शुरू होती है।
“हमारे पास 90 पुलिस स्टेशन और नौ महिला पुलिस स्टेशन हैं। एक समय था जब राजनीतिक दखलअंदाजी से पुलिसिंग में अनुशासन प्रभावित होता था। हमें उस प्रथा को खत्म करना होगा। मैंने कभी किसी OC (ऑफिसर-इन-चार्ज) को फोन नहीं किया, न ही मैं पुलिस के कामकाज में दखल देता हूं,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों का सम्मान किया जाना चाहिए, और कहा कि वर्दी एक आभूषण और जिम्मेदारी का प्रतीक है। “पहले, पुलिस अधिकारियों की पहचान अक्सर राजनीतिक रंग से होती थी। ऐसी प्रथाएं खत्म होनी चाहिए। अधिकारियों की पहचान उनके प्रदर्शन के आधार पर होगी। मैं रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर SP और DM के साथ हर पंद्रह दिन में समीक्षा बैठकें करता हूं,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने OCs को रोज़ाना FIR रजिस्ट्रेशन की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे ठीक से ड्राफ्ट किए जाएं। उन्होंने काउंसलिंग, न्याय में देरी से बचने के लिए समय पर चार्जशीट दाखिल करने और पुलिस कर्मियों के बीच शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के महत्व पर भी ज़ोर दिया।
साहा ने कहा कि सभी श्रेणियों में अपराध के आंकड़ों में काफी कमी आई है। नवंबर 2025 तक मानव के खिलाफ अपराध 2023 के 1,385 मामलों से घटकर 753 मामले हो गए।
इसी अवधि के दौरान संपत्ति से संबंधित अपराध 412 से घटकर 275 मामले हो गए, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध नवंबर 2025 तक 2023 के 791 मामलों से घटकर 627 मामले हो गए। ड्रग्स से संबंधित NDPS (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट 1985) मामलों का जिक्र करते हुए, साहा ने सरकार की ज़ीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराया।
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स से संबंधित अपराधों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट रूप से बताई है। उन्होंने दावा किया कि नवंबर 2025 तक कुल अपराध के मामले 2023 के 5,002 से घटकर 3,386 हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों, सांप्रदायिक तत्वों और दलालों पर नज़र रखे हुए है, और ज़ोर देकर कहा कि कानून-व्यवस्था के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "अगर सब मिलकर काम करें, तो हम एक नया भारत और एक नया त्रिपुरा बना सकते हैं," और पुलिस अधिकारियों को कानून के अनुसार मज़बूती से, आज़ादी से और सख्ती से काम करने का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस महानिदेशक अनुराग, मुख्य सचिव जे.के. सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
