Agartala में NEC की पूर्ण बैठक में भाग लेंगे HM अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया

Agartala अगरतला: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 31 अगस्त और 1 सितंबर को अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की महत्वपूर्ण पूर्ण बैठक में भाग लेंगे, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोमवार को यहां यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगरतला में दो दिवसीय एनईसी बैठक में विभिन्न चल रही और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की प्रगति, भारत-बांग्लादेश सीमा से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा एनईसी और डोनर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण पूर्ण बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने शिलांग में पिछली एनईसी बैठक में कहा था कि अपनी स्थापना के 50 वर्षों में एनईसी ने सभी राज्यों को नीति-संबंधी मंच प्रदान करके और उनकी समस्याओं के समाधान को सरल बनाकर क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ाया है। उन्होंने कहा था कि इन 50 वर्षों में इस क्षेत्र में 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई गई हैं, 700 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित किए गए हैं और एनईसी के मार्गदर्शन में कई राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान भी स्थापित किए गए हैं।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एनईसी की भूमिका और दायरे को बढ़ाए जाने का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, उग्रवाद और सीमाओं की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी) का उपयोग करके प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की भाषा, संस्कृति, भोजन, पहनावा और प्राकृतिक सुंदरता वैश्विक पर्यटन में इस क्षेत्र को काफी बढ़ावा देगी। सिक्किम सहित आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक क्षेत्रीय योजना और वैधानिक सलाहकार निकाय, एनईसी का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के तहत किया गया था और यह 7 नवंबर, 1972 को अस्तित्व में आया था, जिसका मुख्यालय मेघालय की राजधानी शिलांग में है। एनईसी पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है, जिसमें आठ राज्य शामिल हैं - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। केंद्रीय गृह मंत्री एनईसी के पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री एनईसी के पदेन उपाध्यक्ष हैं।