हाई कोर्ट: नौ बांग्लादेशी घुसपैठियों की सजा में संशोधन, देश से बाहर भेजने का हुक्म

Tripura त्रिपुरा: एक अहम मानवीय फ़ैसले में, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह भारत में गैर-कानूनी तरीके से घुसने के दोषी पाए गए नौ बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करे। कोर्ट ने उनकी सज़ा को घटाकर उतनी ही कर दिया जितनी वे पहले ही जेल में काट चुके थे और तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने का आदेश दिया।

यह आदेश जस्टिस डॉ. टी. अमरनाथ गौड ने उनाकोटी और धलाई ज़िलों की सेशंस कोर्ट के फ़ैसलों के खिलाफ़ दायर तीन आपराधिक अपीलों का निपटारा करते हुए दिया। अपील करने वालों में बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों से आए पाँच पुरुष और चार महिलाएँ शामिल थीं, जिन्होंने फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) एक्ट और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन एक्ट के तहत अपनी सज़ा को चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील राजू दत्ता ने राज्य सरकार के निर्देशों पर कोर्ट को बताया कि राज्य को दोषियों को पूरी सज़ा काटने के लिए जेल में रखने के बजाय उन्हें वापस भेजने में कोई आपत्ति नहीं है।

हाई कोर्ट ने पाया कि सभी अपीलकर्ता पहली बार अपराध करने वाले थे और लंबे समय तक जेल में रहने से बांग्लादेश में रह रहे उनके परिवारों पर बुरा असर पड़ेगा। नरमी और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, कोर्ट ने कहा कि लगातार हिरासत में रखने से, खासकर महिला अपीलकर्ताओं के मामले में, उन पर निर्भर लोगों और परिवार के सदस्यों को परेशानी होगी।

कोर्ट ने साफ़ किया कि अपीलकर्ता सज़ा काट रहे कैदियों के तौर पर नहीं, बल्कि कस्टडी में तब तक रहेंगे जब तक उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। फ़ैसले में कहा गया, "जब तक उन्हें उनके देश वापस नहीं भेजा जाता, तब तक जेल प्रशासन उनकी कस्टडी की ज़िम्मेदारी संभालेगा।"

हाई कोर्ट ने राज्य अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे सभी ज़रूरी कदम उठाएँ ताकि तय प्रक्रिया के अनुसार बांग्लादेश भेजने की व्यवस्था पूरी होने पर अपीलकर्ताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जा सके और उन्हें वापस भेजा जा सके।