कर्मचारियों को तोहफा: त्रिपुरा में 8वां वेतन आयोग बनाने की प्रक्रिया शुरू

Tripura त्रिपुरा: वित्त मंत्री प्रणजीत सिंहा रॉय ने 27 अगस्त को विधानसभा को बताया कि त्रिपुरा सरकार राज्य का आठवां वेतन आयोग बनाने की तैयारी कर रही है। विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा में भाग लेते हुए, सिंहा रॉय ने कहा कि सरकार अभी प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों की समीक्षा कर रही है ताकि सही लोगों की नियुक्ति हो सके।

यह मुद्दा विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने उठाया था, और विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने भी चर्चा में भाग लिया।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि वेतन विसंगतियों से जुड़े मुद्दे भी प्रस्तावित आयोग के दायरे में आएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए उचित सिफारिशें करेगा।

सिंहा रॉय ने त्रिपुरा में वेतन संशोधन के इतिहास के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा कर्मचारी (वेतन और भत्तों का संशोधन) नियम पहली बार 1963 में बनाए गए थे। राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद, त्रिपुरा सरकारी सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1975 लागू किए गए, और इसके बाद 1982 में एक और संशोधन हुआ।

राज्य ने 1985 में अपना तीसरा वेतन आयोग गठित किया, जिसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1988 बने, जो 1 जनवरी 1986 से लागू हुए। 1996 में चौथा वेतन आयोग गठित किया गया, जिसके बाद संशोधित वेतन नियम, 1999 लागू हुए।

2008 में, सरकार ने वेतन संशोधन समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन नियम, 2009 बने, जो 1 जनवरी 2006 से लागू हुए। इसके बाद, 2017 में वेतन और पेंशन संशोधन समिति का गठन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप संशोधित वेतन नियम, 2017 बने, जो 1 अप्रैल 2017 से लागू हुए।

सिंहा रॉय ने कहा कि 2018 में मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद, वेतन और पेंशन में संशोधन की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशों के आधार पर, त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (पहला संशोधन) नियम, 2018, 1 अक्टूबर 2018 से लागू किए गए।

वित्त मंत्री के अनुसार, विशेषज्ञ समिति ने फिटमेंट फैक्टर को 2.25 से बढ़ाकर 2.57 करने की सिफारिश की थी, जिससे कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशनभोगियों की मूल पेंशन में काफी बढ़ोतरी हुई।

उन्होंने यह भी बताया कि मूल वेतन में बढ़ोतरी के कारण महंगाई भत्ता (DA) के भुगतान के लिए वित्तीय ज़रूरत काफी बढ़ गई है।

केंद्र का ज़िक्र करते हुए, सिंघा रॉय ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 3 नवंबर 2025 को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया।

उन्होंने आगे कहा कि एक-दो राज्यों को छोड़कर, ज़्यादातर राज्यों ने अब तक नए वेतन आयोगों के गठन का फ़ैसला नहीं लिया है।