क्षेत्रवार लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का ताजा आदेश

कथित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों को छह क्षेत्रीय भाषाओं में देखने और अध्ययन के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। क्षेत्रीय भाषाएँ असमिया, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उड़िया और तेलुगु हैं जिनमें शीर्ष अदालत के आदेशों का अनुवाद किया जाएगा और इस महीने के अंत तक यानी अगस्त के अंत तक सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वर्तमान में, शीर्ष अदालत के आदेश अंग्रेजी में लिखे जाते हैं और वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस कदम के पीछे का कारण वादियों को वकीलों पर निर्भरता के साथ अपने मामलों की स्थिति की जांच करने में सक्षम बनाना है। हालाँकि, ऐसा महसूस किया गया है कि बंगाली और तमिल जैसी कुछ अन्य भाषाओं को शामिल न करने से फैसले में संशोधन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भड़क सकता है।