त्रिपुरा के पूर्व मंत्री ने कहा- भाजपा नीत सरकार गरीब छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते बंद करने कोशिश कर रही

अगरतला: त्रिपुरा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुदीप रॉय बर्मन ने मंगलवार को सामान्य डिग्री कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की केंद्र सरकार की नीति की आलोचना की। सुदीप रॉय बर्मन ने इस कदम को समाज के वंचित वर्ग को उच्च शिक्षा से वंचित करने का एक स्पष्ट प्रयास करार दिया।

उन्होंने त्रिपुरा के छात्र संगठनों से राजनीतिक संबद्धता के बावजूद आगे आने और इस कदम का विरोध करने की अपील की। सुदीप रॉय बर्मन ने कहा, "जिस तरह से यह नई प्रणाली शुरू की जा रही है, उससे छात्रों के एक वर्ग के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे स्थायी रूप से बंद हो जाएंगे।"

उन्होंने कहा: "दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा त्रिपुरा में दो परीक्षा केंद्रों में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि त्रिपुरा के कितने स्कूलों में बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान प्रदान करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा है। आंतरिक गांवों में कितने छात्रों की स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुंच है? मकसद साफ है: केंद्र सरकार चाहती है कि उच्च शिक्षा तक पहुंच को प्रतिबंधित किया जाए।

केंद्र सरकार पर कॉरपोरेट संचालित निजी विश्वविद्यालयों का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए त्रिपुरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा: "जिन छात्रों को सरकारी कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलेगा, वे कहाँ जाएंगे? उन्हें अपने माता-पिता पर अतिरिक्त बोझ डालते हुए निजी कॉलेजों में प्रवेश लेना पड़ता है।

दूसरी ओर कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य और त्रिपुरा के एआईसीसी प्रभारी डॉ अजय कुमार ने कहा: त्रिपुरा सरकार आदिवासी आबादी के साथ अन्याय कर रही है। कुल जनसंख्या का पर्याप्त 33 प्रतिशत होने के बावजूद उन्हें विकास और कल्याण के लिए राज्य के बजट का पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा है।

उन्होंने कहा: "असमानता दिखाई दे रही है क्योंकि 26,000 करोड़ राज्य के बजट में से केवल 400 करोड़ रुपये आदिवासी क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए हैं।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान के बारे में पूछे जाने पर कि हिंदी को भाषा को जोड़ने के साधन के रूप में पेश किया जा रहा है, कुमार ने कहा, "भाजपा-आरएसएस की भारत के लिए अपनी योजनाएँ हैं। वे अपनी विचार प्रक्रिया को सभी पर थोपना चाहते हैं।

कुमार ने कहा, मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 78 प्रतिशत भारतीय महिलाएं मांसाहारी हैं 75 प्रतिशत पुरुष अपनी रोजमर्रा की थाली में मांसाहारी भोजन पसंद करते हैं। अब, आरएसएस चाहता है कि सभी शाकाहारी बनें और सभी समुदायों के लोग हिंदी बोलें। वे ऐसा महसूस कर सकते हैं लेकिन विविधता में एकता पर आधारित भारत की अवधारणा उनकी विचारधारा के विपरीत है। भारत भारत नहीं रहेगा यदि वे इसे अपने तरीके से बदलते हैं,