किसानों को मिल रही केंद्र, राज्य प्रायोजित सभी कृषि योजनाएं
मंत्री ने कहा कि राज्य से सभी कृषि उत्पादों के लिए उचित बाजार प्राप्त करने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग चौबीसों घंटे काम कर रहा है.
कृषि मंत्री प्रणजीत सिंह राय ने बुधवार दोपहर यहां नागरिक सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी किसानों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अब राज्य के सभी किसानों को केंद्र और राज्य प्रायोजित किसान हितग्राहियों की सभी योजनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री ने कहा कि सरकार खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दे रही है और 2015-16 में जब किसान की मासिक औसत आय 6580 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर रुपये कर दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 11,096। उन्होंने एकीकृत फसल प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय और उपायों को दोगुना करने का विवरण भी दिया।
मौजूदा सीजन में राज्य सरकार किसानों से रुपये की दर से धान खरीद रही है. एमएसपी पर 19.40 रुपये प्रति किलो और अगले सीजन में एमएसपी रुपये होगा। 20.40 प्रति किग्रा. मंत्री ने कहा कि 2018-19 से अगस्त 2022 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से सीधे धान खरीद शुरू होने के बाद राज्य के 68,010 किसानों से कुल 130,300 मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया गया है और कुल 235.69 रुपये का उत्पादन किया गया है. करोड़ सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान 2.67 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1320 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है और पिछले चार वर्षों में कृषि मशीनरी की खरीद के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को 41% तक बढ़ा दिया गया है.
