दफ्तरों में समय से नहीं आते कर्मचारी, बिगड़ रही है कार्य संस्कृति, फिर से सख्त कार्रवाई के दिशा-निर्देश जारी

त्रिपुरा सरकार के कई कार्यालयों में लंबे समय से अधिकारी कर्मचारियों के आधिकारिक कर्तव्यों पर राज्य सरकार के प्रशासनिक आदेशों का पालन किया जा रहा है। 2018 में जब से बीजेपी-आईपीएफटी की सरकार सत्ता में आई है, इस संबंध में कई सर्कुलर और प्रतिबंध जारी किए गए हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है। कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सुबह 11:00 बजे से पहले कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं. साधारण से काम के लिए आम लोगों को घंटों बैठाए रखा जाता है। जब नामित अधिकारी छुट्टी पर जाता है, तब तक काम पूरा नहीं होता जब तक कि वह छुट्टी से वापस नहीं आ जाता। कई कार्यालयों के बिलिंग या कैश सेक्शन में कभी-कभी अधिकारी अनैतिक रूप से पैसे मांगते हैं। यदि पैसा नहीं मिलता है तो अनावश्यक रूप से भुगतान रोक दिया जाता है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा आम लोगों को सभी सरकारी लाभ सरल तरीके से उपलब्ध कराना चाहते हैं। लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए यह संभव नहीं है। राज्य प्रशासन के प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से 25 मई को अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए सचिव अभिषेक सिंह द्वारा प्रशासनिक सर्कुलर जारी किया गया है. इसने कहा, "यह देखा गया है कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों आदि के तहत काम करने वाले कर्मचारी समय की पाबंदी का पालन करने और सरकार द्वारा अपेक्षित नियमित उपस्थिति बनाए रखने में अत्यधिक ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों आदि के अंतर्गत कार्यरत सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अब से समय की पाबंदी का पालन करना और नियमित उपस्थिति बनाए रखना सुनिश्चित करें। इस संबंध में शासनादेश संख्या 18 (फाइल संख्या 5(4)-जीए(एआर)/99) दिनांक 20 दिसंबर, 1999 सख्त अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न है।

3. कर्मचारियों को समय से कार्यालय पहुंचना चाहिए। ताकि सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से जनता को उनकी सेवा मिल सके। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को कार्य के घंटों के दौरान अर्थात कार्य दिवसों के दौरान अपराह्न 5-30 बजे तक पर्याप्त और अपरिहार्य कारणों के बिना और किसी भी परिस्थिति में नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित किए बिना कार्यालय नहीं छोड़ना चाहिए।

4. किसी भी कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर विभाग दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा।