Tripura में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी

AGARTALA अगरतला: केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को राज्य के अपने दौरे के पहले दिन त्रिपुरा में 219 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली छह प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी।ये परियोजनाएं सड़क कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा और ज़रूरी सेवाओं से जुड़ी हैं और इनका मकसद सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज़ करना, दूरदराज और आदिवासी इलाकों तक पहुंच में सुधार करना और पूरे त्रिपुरा में आजीविका को मज़बूत करना है। सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'अष्टलक्ष्मी' विज़न के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र को अब एक बाहरी क्षेत्र के बजाय भारत के विकास और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कनेक्टिविटी का एक प्रमुख चालक माना जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने 153.63 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली तीन पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 50.79 करोड़ रुपये की लागत से बनी जतनबाड़ी-मंदिरघाट सड़क; 21.82 करोड़ रुपये के खर्च से विकसित गांडाचेरा-रायश्यबाड़ी सड़क; और 81.02 करोड़ रुपये के निवेश से लागू की गई सोलर माइक्रोग्रिड परियोजना शामिल है। उन्नत सड़क बुनियादी ढांचा गांवों, बाजारों, स्वास्थ्य सुविधाओं और शैक्षणिक संस्थानों के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार करेगा, जबकि अंदरूनी और आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय व्यापार और आवाजाही को बढ़ावा देगा। PM-DevINE फ्रेमवर्क के तहत लागू की गई सोलर माइक्रोग्रिड परियोजना दूरदराज और दुर्गम इलाकों में विश्वसनीय और स्वच्छ बिजली प्रदान करेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा वितरण, शिक्षा, आजीविका और जीवन की समग्र गुणवत्ता मज़बूत होगी।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने 65.26 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली तीन नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिसमें 30.72 करोड़ रुपये की कोवाइफंग-कार्बुक सड़क परियोजना, 21.54 करोड़ रुपये की जंपुई हिल सड़क परियोजना, और 13 करोड़ रुपये की लागत से एक पशु चिकित्सा क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना शामिल है।ये पहल पहाड़ी क्षेत्रों में हर मौसम में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी, बाजारों और ज़रूरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेंगी, और पशु स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करेंगी, जिससे सीधे किसानों और ग्रामीण आजीविका को मदद मिलेगी।सिंधिया ने बताया कि पिछले एक दशक में, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 6.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, जिसमें हर केंद्रीय मंत्रालय ने अपने बजट का 10 प्रतिशत क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित किया है।