भाजपा के वकील पैनल में संकट, प्रद्योत धर ने वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता पद से इस्तीफा मांगा

उच्च न्यायालय से लेकर न्यायिक पदानुक्रम के निचले स्तर पर मजिस्ट्रेट की अदालत तक सत्तारूढ़ भाजपा के वकीलों के पैनल के साथ सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राज्य सरकार के कानून विभाग ने 23 अगस्त को जारी एक फैसले में वरिष्ठ सरकारी वकील और एक बार के भाजपा नेता प्रद्योत धर को अपने पद से इस्तीफा देने और सभी कागजात सरकारी वकील देबलया भट्टाचार्जी को 29 अगस्त तक सौंपने को कहा है।

कानून विभाग के इस फैसले को प्रद्योत धर और कानून मंत्री रतन लाल नाथ के बीच खटास को जिम्मेदार ठहराते हुए अदालत के सूत्रों ने बताया कि प्रद्योत को वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता के गैर-मौजूद पद पर दिसंबर 2020 में नियुक्त किया गया था। इसने नियुक्ति के समय भी विवाद पैदा कर दिया था क्योंकि यह पद अभी भी अस्तित्वहीन था और सरकार की ओर से मामलों में प्रद्योत धर के प्रदर्शन ने भी बहुत सारे सवाल उठाए क्योंकि राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में मामलों को खो दिया था। उच्च न्यायालय में।

एक अलग घटनाक्रम में विशालगढ़ अदालत में सरकारी वकील ज्योति प्रकाश साहा ने अपनी भूमिका को लेकर विवाद के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने कहा कि ज्योति प्रकाश ने सरकार का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद एनडीपीएस मामलों में शामिल लोगों को पैसे के बदले जमानत का विरोध न करके परोक्ष रूप से मदद की थी। उनकी भूमिका को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा था लेकिन राज्य के कानून विभाग ने उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा और उन्हें उपकृत करना पड़ा।